प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई निर्णय पर मुहर लगाया गया। आज की बैठक में तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रीमंडल ने उच्च दक्षता वाले सौलर पीवी मॉड्यूल ट्रांस-2 के लिए PLI स्कीम को मंजूरी दी।इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी। इसके साथ साथ कैबिनेट ने नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी।
सेमीकंडक्टर के विकास और निर्माण को मंजूरी
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भारत में सेमीकंडक्टर के विकास और डिस्प्ले विनिर्माण इकोसिस्टम कार्यक्रम में कई संशोधनों को मंजूरी दी। अब भारत में सरकार सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की योजना के तहत सभी प्रौद्योगिकी नोड्स के लिए परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता देगी। डिस्प्ले फैब स्थापित करने की योजना के तहत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके साथ साथ भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर एटीएमपी/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए योजना के तहत पूंजीगत व्यय के 50 प्रतिशत की समानता के आधार पर वित्तीय सहायता। इसके अतिरिक्त, योजना के तहत लक्षित प्रौद्योगिकियों में डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब्स भी शामिल होंगे।
नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी को मंजूरी
कैबिनेट की बैठक में मंत्रीमंडल से नेशनल लॉजस्टिक पॉलिसी पर भी मुहर लगा दी गई। पॉलिसी लॉजिस्टिक्स सेवाओं में अधिक दक्षता के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, मानकीकरण, निगरानी ढांचे और कौशल विकास के लिए होगी।
