राज्य सरकार की ओर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के पुनर्वास पैकेज को हरी झंडी मिलने के बाद रायगढ़ जिले के 45 गांवों में करीब10,000 हेक्टेयर में प्रस्तावित विशेष आर्थिक क्षेत्र का रास्ता साफ हो गया है ।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड की सेज परियोजना के लिए कंपनी की ओर से पिछले साल फरवरी में ही राहत व पुनर्वास पैकेज की घोषणा की गई थी। इसके तहत कंपनी धान उपज वाली भूमि के लिए 25 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर, जबकि शेष भूमि के लिए 12.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर देने पर सहमति जताई थी।
इसके अलावा, कंपनी प्रभावित किसानों के लिए सहकारी संस्थाओं या कंपनी को 12.5 फीसदी जमीन को विकसित कर देने की बात कही थी। अगर प्रभावित लोगों में से कोई इसमें अपनी हिस्सेदारी नहीं लेना चाहे, तो कंपनी ने उसके लिए अलग से रकम देने की भी योजना तैयार की है। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों से एक-एक व्यक्ति और गांव में रहने वाले और भूमिहीनों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी कंपनी की ओर दिया जाना प्रस्तावित था।
कंपनी के इस राहत व पुनर्वास पैकेज पर साल भर से ज्यादा समय तक विचार-विमर्श हुआ और अंतत: सरकार की ओर से मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इस बात की जानकारी राज्य के पुनर्वास सचिव राकेश कुमार ने दी।
करीब 35,000 करोड़ रुपये का किया जाएगा निवेश
20 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
सेज में होंगी आईटी, वित्तीय रत्न-आभूषण, लॉजिस्टिक और ऑटो पार्ट्स की कंपनियां
