सरकारी बॉन्ड बाजार में मांग-आपूर्ति के सह संबंध में सुधार करने के दृष्टिकोण से इस वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार की उधारी में 10,000 करोड़ रुपये की कमी मुश्किल से समस्या के सबसे छोटे हिस्से का समाधान करती है। केंद्र के इस कदम से क्या होगा, हालांकि, जब यह अपनी वित्त स्थिति की बात करता है तो काफी दुर्लभ संकेत देता है, बावजूद इसके कि सरकार ने इस वित्त वर्ष में कुछ ईंधन पर काफी ज्यादा सब्सिडी भार और करों को कम किया है।
सॉवरिन बॉन्ड बाजार के लिए संदेश है कि यह आराम कर सकता है और एक बार सुरक्षित रूप से अतिरिक्त बाजार उधारी और अतिरिक्त आपूर्ति के डर को दूर कर सकता है, जो सामान्यतः दिसंबर के अंत में बनने लगता है जब सरकार वर्ष के लिए अपने वित्त का जायजा लेती है। अपने ऋण प्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के बाद सरकार ने पिछले सप्ताह अक्टूबर-मार्च के लिए बाजार उधारी कार्यक्रम जारी किया।
उधार कैलेंडर के अनुसार, केंद्र वित्त वर्ष की अंतिम छमाही में 5.92 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड बेचने के लिए तैयार है, जिसमें से 16,000 करोड़ रुपये के ग्रीन बॉन्ड हैं। सरकार को मूल रूप से 2022-23 (अप्रैल-मार्च) में बॉन्ड जारी कर 14.3 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद थी।
हालांकि गुरुवार को केंद्र ने कहा कि उसका कर्ज 14.2 लाख करोड़ रुपये होगा। यह देखते हुए कि साप्ताहिक प्राथमिक नीलामी करीब 3,000 करोड़ रुपये है और जहां तक बॉन्ड आपूर्ति को आसान बनाने का संबंध है, बॉन्ड आपूर्ति को आसान बनाने के लिहाज से उधारी में कटौती मामूली है। इसका प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि कैलेंडर की घोषणा के बाद सरकारी बॉन्ड से आय कम नहीं हुई।
बाजार के लिए मामला और भी खराब हो सकता था। सुविधा वापसी पर आरबीआई के ध्यान के साथ केंद्रीय बैंक के लिए बॉन्ड खरीदना और बाजार के कुछ आपूर्ति बोझ को उठाना कठिन हो गया है। सरकार के लिए अतिरिक्त उधारी की किसी भी चिंता को दूर करना अनिवार्य होगा। इसके उधार में कटौती का विकल्प चुना है, भले ही कटौती छोटी हो। पिछले वर्षों में, केवल अतिरिक्त उधारी की चिंता ने सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में लगातार वृद्धि की है, जो वास्तविक घटना वर्ष में देर से होने से बहुत पहले हुई है।
