स्मॉलकैप शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 2 प्रतिशत की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली और कमजोर घरेलू आय के कारण यह गिरावट देखी जा रही है।
सुबह 10:30 बजे तक, बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स 1,261 अंकों या 2.3 प्रतिशत की गिरावट के साथ 54,387 पर पहुंच गया। यह व्यापक बाजार सूचकांकों में सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहा है। इसके मुकाबले बीएसई मिडकैप इंडेक्स और बीएसई सेंसेक्स क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 0.40 प्रतिशत नीचे थे। पिछले चार कारोबारी दिनों में बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स में 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।
अक्टूबर 21 तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार से कुल 82,845 करोड़ रुपये की बिकवाली की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने इसी अवधि में 74,176 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की है। यह जानकारी एनएसडीएल (NSDL) के आंकड़ों से मिली है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रमुख निवेश रणनीतिकार डॉ. वी के विजयकुमार का कहना है कि भले ही FII की लगातार बिकवाली के बाद करेक्शन हुआ हो लेकिन भारतीय बाजार में मूल्यांकन अभी भी ऊंचे हैं।
विजयकुमार ने कहा, “सच्चाई यह है कि FII की लगातार बिकवाली के बाद भी भारतीय बाजार का मूल्यांकन ऐतिहासिक औसत से ऊंचा है, हालांकि लार्जकैप शेयरों का मूल्यांकन उनकी लॉन्गटर्म वृद्धि संभावनाओं के आधार पर सही ठहराया जा सकता है।”
मंगलवार, 22 अक्टूबर को बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स से जुड़े वर्धमान होल्डिंग्स, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्बर एंटरप्राइज इंडिया, पीएनसी इन्फ्राटेक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल, रेनिसांस ग्लोबल, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और ग्राविटा इंडिया के शेयरों में 7 से 12 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।
इसके अलावा, आरबीएल बैंक, पीएनसी इन्फ्राटेक, एपटेक, सीएसबी बैंक, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, गूडईयर इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, एमटीएआर टेक्नोलॉजीज, शालीमार पेंट्स, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे 36 शेयर मंगलवार को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए।
पीएनसी इन्फ्राटेक के शेयर 301.3 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गए, जो पिछले दिन की 20 प्रतिशत की गिरावट के बाद, आज 18 प्रतिशत और गिर गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा कंपनी को एक साल के लिए किसी भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने के बाद यह गिरावट देखी गई है। कंपनी को 18 अक्टूबर को अयोग्य ठहराया गया था।
जून 2024 में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR की जांच के बाद सड़क मंत्रालय ने पीएनसी इन्फ्राटेक और उसकी सहायक कंपनियों के खिलाफ अयोग्यता का आदेश जारी किया। व्यक्तिगत सुनवाई और सबूतों के पेश किए जाने के बाद, मंत्रालय ने FIR से जुड़े उल्लंघनों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया।
हालांकि, पीएनसी इन्फ्राटेक के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें इस आदेश का कंपनी की चल रही विकास, संचालन और रखरखाव गतिविधियों (O&M), जिनमें दो विशेष उद्देश्य वाहनों (SPVs) शामिल हैं, पर कोई बड़ा असर नहीं होने की उम्मीद है।
पीएनसी इन्फ्राटेक ने सोमवार को यह भी जानकारी दी कि उन्होंने और उनकी दो SPV ने सड़क मंत्रालय के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की हैं। इसके अलावा, उन्होंने अदालत से तत्काल प्रभाव से इस आदेश के प्रभाव, संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए भी तीन आवेदन दाखिल किए हैं, ताकि अंतिम निर्णय तक आदेश का प्रभाव न हो सके।
इसी बीच, आरबीएल बैंक के शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर 173.10 रुपये पर आ गए, जो बैंक द्वारा अपनी दूसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में 24 प्रतिशत की गिरावट (223 करोड़ रुपये) की रिपोर्ट के बाद दो दिनों में 16 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। यह गिरावट मुख्य रूप से खर्चों में वृद्धि के कारण हुई है।
बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) साल-दर-साल (YoY) 9 प्रतिशत बढ़कर 1,615 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1,475 करोड़ रुपये थी। हालांकि, स्लिपेज और माइक्रोफाइनेंस में कम वितरण के कारण ब्याज की वापसी से NII प्रभावित हुई है।
बैंक का शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) दूसरी तिमाही FY25 में घटकर 5.04 प्रतिशत रह गया, जो एक साल पहले 5.54 प्रतिशत और जून 2024 में 5.67 प्रतिशत था। ताजा स्लिपेज 1,030 करोड़ रुपये तक बढ़ गया, जो मुख्य रूप से माइक्रोफाइनेंस और क्रेडिट कार्ड सेगमेंट से संबंधित है। सकल एनपीए (GNPA) और शुद्ध एनपीए (NNPA) अनुपात क्रमशः 2.88 प्रतिशत और 0.79 प्रतिशत पर पहुंच गए, जो तिमाही-दर-तिमाही 19 बीपीएस और 5 बीपीएस की वृद्धि दर्शाते हैं। प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) 15 बीपीएस घटकर 73 प्रतिशत रह गया।
CARE रेटिंग्स के अनुसार, माइक्रोफाइनेंस उद्योग इस समय डिफॉल्ट की बढ़ती दरों का सामना कर रहा है, जिसका मुख्य कारण कर्जदारों की बढ़ती देनदारियां हैं। इसके अलावा, गर्मी की लहरों, हाल ही में संपन्न हुए आम चुनावों और ‘कर्जा मुक्ति अभियान’ जैसे राजनीतिक आंदोलनों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।
रेटिंग एजेंसी ने कहा कि इस चुनौती को संयुक्त देयता समूह मॉडल के कमजोर होने से और बढ़ाया गया है, जिसे केंद्रों में उपस्थिति में कमी, समूह के दबाव में गिरावट और सामूहिक जिम्मेदारी की कमी के रूप में देखा जा रहा है। इस मॉडल ने ऐतिहासिक रूप से डिफॉल्ट दरों को कम बनाए रखने में मदद की थी।
माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र इस समय सामाजिक-राजनीतिक दखल, नियमों की अनिश्चितता, असुरक्षित ऋण और आर्थिक मंदी से प्रभावित कर्जदारों के जोखिमों का सामना कर रहा है। साथ ही, नकद लेनदेन से जुड़ी चुनौतियाँ भी इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी समस्या हैं।
