वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024 के दौरान अपनी विनिवेश आय को बढ़ाने के लिए NLC India (पूर्व में नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन), मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) में 10 प्रतिशत तक हिस्सेदारी बेच सकता है।
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा 31 मार्च से पहले ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से बेच सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार जनवरी-मार्च के दौरान OFS लाएगी। एनएलसी इंडिया एमडीएल और आईआरएफसी के लिए भी OFS हो सकता है।
ओएफएस मार्ग इन सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में 10 प्रतिशत से अधिक सरकारी हिस्सेदारी बेचने का नहीं होगा।
अधिकारी ने कहा, “ओएफएस का वास्तविक कार्यान्वयन कोई समस्या नहीं है। लेकिन विनिवेश लक्ष्य को मुख्य रूप से रणनीतिक बिक्री से आगे बढ़ाया गया है, जो चुनाव पूर्व वर्ष में नहीं हुआ था।”
सरकार ने वित्त वर्ष 24 में 51,000 करोड़ रुपये की विनिवेश आय का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 10,051.73 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं।
इन तीन कंपनियों में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को उनके शेयरों की मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर अधिकतम 21,200 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
लगभग 32,585 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण के साथ लिग्नाइट और कोयले के उत्पादक एनएलसी के शेयरों में पिछले तीन महीनों में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
Mazagon Dock का मार्केट कैप 46,351 करोड़ रुपये है और तीन महीने में इसका स्टॉक 8 फीसदी बढ़ा है।
पिछले तीन महीनों में आईआरएफसी के शेयर 36 प्रतिशत बढ़कर 133,756 करोड़ रुपये के मार्केट कैप पर पहुंच गए हैं।
सरकार के पास एनएलसी के लगभग 79 प्रतिशत इक्विटी शेयर, मझगांव में 85 प्रतिशत और आईआरएफसी में 86 प्रतिशत का स्वामित्व है।
