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8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सरकारी संस्थानों से वेतन एवं पेंशन संबंधी सुझाव और ज्ञापन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने इसके लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है, जिसके माध्यम से संबंधित हितधारक 15 जून 2026 तक अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
आयोग ने केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, रक्षा कर्मियों, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों, पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों से सुझाव देने का आग्रह किया है।
इसके अलावा विभिन्न मंत्रालय, विभाग, केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधीन आने वाले कार्यालय भी आयोग को अपने सुझाव भेज सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव और ज्ञापन निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी, पीडीएफ, ईमेल या डाक के जरिए भेजे गए ज्ञापनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
सुझाव भेजने के लिए आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल 8cpc.gov.in पर जाकर निर्धारित श्रेणी का चयन करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए ओटीपी सत्यापन पूरा करना होगा।
ज्ञापन जमा करते समय कर्मचारी और पेंशनर्स वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, विभिन्न भत्तों, पेंशन ढांचे में बदलाव और पे मैट्रिक्स से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरने और जमा करने के बाद सिस्टम एक यूनिक मेमो आईडी जारी करेगा, जिसकी मदद से भविष्य में संदर्भ लिया जा सकेगा।
वेतन आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी कर रहा है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर में 1 से 4 जून तक बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
लद्दाख में संबंधित पक्षों के साथ चर्चा 8 जून को होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के हितधारकों के साथ लखनऊ में 22 और 23 जून को बैठक निर्धारित की गई है। इसके लिए 10 जून तक अपॉइंटमेंट लेने की समय सीमा तय की गई है।
आयोग 6 और 7 जुलाई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में विभिन्न पक्षों के साथ चर्चा करेगा। इसके लिए 15 जून तक अपॉइंटमेंट का अनुरोध किया जा सकता है।
इसके बाद 9 और 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। यहां भी अपॉइंटमेंट के लिए अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई है।
आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तथा देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आगे चलकर अलग-अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों का कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह अवसर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उनके सुझाव आगामी वेतन और पेंशन ढांचे को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।