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इनकम टैैक्स रिटर्न यानी ITR भरते समय Form 26AS को सबसे अहम टैक्स दस्तावेजों में माना जाता है। नौकरीपेशा लोगों, फ्रीलांसर्स, निवेशकों और कारोबारियों के लिए यह दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें टैक्स से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां एक ही जगह पर मिल जाती हैं।
यह विवरण करदाताओं को उनके PAN से जुड़े टैक्स कटौती, बड़े वित्तीय लेनदेन, रिफंड और अन्य कर संबंधी जानकारी का एक साथ पूरा रिकॉर्ड दिखाता है।
अब नए Income Tax Act, 2025 के तहत Form 26AS की जगह Form 168 ने ले ली है। हालांकि, ज्यादातर टैक्सपेयर्स अब भी इसे Form 26AS या AIS के नाम से ही जानते हैं।
आयकर विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला Form 26AS एक तरह का टैक्स पासबुक होता है, जिसमें किसी भी करदाता के नाम पर काटे गए या जमा किए गए कर का पूरा रिकॉर्ड दर्ज रहता है। यह दस्तावेज PAN के आधार पर तैयार किया जाता है और इसमें टैक्स से जुड़ी सभी अहम जानकारियां एक जगह उपलब्ध होती हैं।
इस फॉर्म में मुख्य रूप से निम्न जानकारी शामिल होती है:
यह फॉर्म करदाता को यह समझने में मदद करता है कि उसके नाम पर कितना टैक्स जमा या काटा गया है।
आयकर विभाग ने टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए Annual Information Statement (AIS) की शुरुआत की है। यह सिस्टम Form 26AS से अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
AIS में केवल टैक्स से जुड़ी जानकारी ही नहीं, बल्कि टैक्सपेयर्स की विभिन्न वित्तीय गतिविधियों का पूरा विवरण शामिल होता है। इसमें बैंक, म्यूचुअल फंड, नियोक्ता और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई जानकारियां शामिल होती हैं।
फॉर्म 26AS टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने से पहले सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज माना जाता है। इसकी मदद से यह जांच की जाती है कि नौकरी, बैंक या किसी क्लाइंट द्वारा काटा गया टीडीएस सही तरीके से सरकार के पास जमा हुआ है या नहीं।
अगर आईटीआर में दिखाया गया टीडीएस और आयकर विभाग के एआईएस या फॉर्म 26AS में दी गई जानकारी में फर्क होता है, तो टैक्सपेयर्स को नोटिस मिल सकता है। इसके साथ ही रिफंड मिलने में भी देरी हो सकती है।
आजकल आयकर विभाग कई तरह के लेनदेन पर नजर रखता है, जैसे कि बड़े बैंक में जमा रकम, क्रेडिट कार्ड से किए गए भुगतान, संपत्ति की खरीद-बिक्री, म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश, और विदेश में भेजा गया पैसा।
इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एआईएस में दिखाई गई हर जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। अगर कोई लेनदेन टैक्स फ्री या छूट वाला लगता भी हो, तब भी उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
फॉर्म 26AS तब अपडेट होता है जब टीडीएस काटने वाले संस्थान, जैसे कंपनी, बैंक या नियोक्ता, अपनी टीडीएस रिटर्न आयकर विभाग में जमा करते हैं।
आमतौर पर डिडक्टर संबंधित अवधि के लिए टीडीएस रिटर्न मई के अंत तक दाखिल करते हैं। इसके बाद जब आयकर विभाग इस जानकारी को प्रोसेस कर लेता है, तो यह अपडेट फॉर्म 26AS और एआईएस में दिखने लगता है। यह प्रक्रिया आम तौर पर लगभग एक हफ्ते के भीतर पूरी हो जाती है।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना आयकर रिटर्न तब तक दाखिल न करें जब तक सभी टीडीएस एंट्री सही तरीके से अपडेट न हो जाएं। खासकर वेतनभोगी लोग और फिक्स्ड डिपॉजिट रखने वाले निवेशक, जिनके ब्याज पर बैंक टीडीएस काटते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
करदाता अपने फॉर्म 26AS को आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल या TRACES वेबसाइट के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और कुछ आसान स्टेप्स में पूरी हो जाती है।
डाउनलोड किया गया फॉर्म 26AS आमतौर पर बिना किसी पासवर्ड के सीधे खोला जा सकता है। इसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में आसानी से देख सकते हैं।
हां, कई बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग के जरिए ही फॉर्म 26AS देखने की सुविधा देते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक का PAN उसके बैंक खाते से लिंक हो।
अगर बैंक यह सुविधा देता है, तो टैक्सपेयर्स आसानी से इन स्टेप्स को फॉलो करके फॉर्म 26AS या AIS देख सकते हैं:
· अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें
· टैक्स से जुड़ी सेवाओं वाले सेक्शन में जाएं
· वहां फॉर्म 26AS या AIS का विकल्प चुनें
· स्टेटमेंट को देखें या डाउनलोड कर लें
यह सुविधा उन लोगों के लिए काफी आसान होती है जो बार-बार आयकर पोर्टल में लॉगिन नहीं करना चाहते। नेट बैंकिंग के जरिए वे जल्दी से अपना टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट देख सकते हैं और जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
ITR दाखिल करने से पहले करदाताओं को ये सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए।
· वेतन आय का विवरण
· बैंक जमा से मिलने वाली ब्याज आय
· नियोक्ता या बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस
· पूंजीगत लाभ से जुड़ी एंट्री
· म्यूचुअल फंड लेनदेन
· रिफंड का विवरण
· बड़े मूल्य वाले लेनदेन की रिपोर्टिंग
अगर AIS या Form 26AS में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, तो करदाता पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम जरूरी है, क्योंकि गलत एंट्री बाद में जांच का कारण बन सकती है।