अगर बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसी टैक्स-मुक्त नहीं होंगी। यह नियम यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों पर लागू नहीं होता है। नया टैक्स नियम आकलन साल 2024-25 से लागू होगा।
अगर आप 1 अप्रैल, 2023 के बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए प्रीमियम में 5 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करते हैं, तो मैच्योरिटी आय पर टैक्स लगाया जाएगा। यह राशि आपकी आय में जोड़ दी जाएगी और आपकी लागू टैक्स दर पर टैक्स लगाया जाएगा।
अगर आपके पास कई जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, तो मैच्योरिटी आय पर टैक्स से छूट केवल तभी लागू होगी जब सभी पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा न हो। यह नियम मृत्यु-संबंधी रकम पर लागू नहीं होता है, जैसे कि पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर मिलने वाली रकम।
अगर जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी आय का क्लेम पॉलिसीधारक द्वारा नहीं किया जाता है, तो राशि “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में टैक्सेबल होगी। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि अभी भी टैक्स-मुक्त है। टैक्सेशन में यह बदलाव बीमा और निवेश को अलग रखने के महत्व को बताता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (CBDT) ने 16 अगस्त को आयकर अधिनियम, 1961 के हिस्से के रूप में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश धारा 10 के खंड (10डी) से संबंधित हैं, जो जीवन बीमा पॉलिसियों से मिलने वाली रकम के लिए आयकर छूट से संबंधित है।
आयकर अधिनियम की धारा 10 का खंड (10डी) बोनस राशि सहित जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान करता है। हालांकि, वित्त अधिनियम, 2023 ने खंड (10D) में एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि छूट 1 अप्रैल, 2023 के बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत प्राप्त राशि पर लागू नहीं होगी, अगर पॉलिसी अवधि के दौरान भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये इससे ज्यादा हो।
वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा पेश किए गए संशोधन इस प्रकार हैं:
1. प्रीमियम लिमिट: 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, अगर पॉलिसी अवधि के दौरान किसी पिछले साल के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम 5,00,000 रुपये से ज्यादा है, तो प्राप्त राशि टैक्स-मुक्त नहीं होगी।
2. कुल प्रीमियम लिमिट: अगर आपके पास 1 अप्रैल, 2023 के बाद जारी की गई कई जीवन बीमा पॉलिसियां (यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसियों को छोड़कर) हैं, तो इनमें से किसी भी पॉलिसियों से प्राप्त राशि टैक्स-मुक्त होगी, अगर किसी पिछले साल में सभी पॉलिसियों के लिए कुल प्रीमियम का भुगतान 5,00,000 रुपये से ज्यादा नहीं किया गया हो।
3. मृत्यु क्लेम छूट: प्रति साल 5,00,000 रुपये और प्रति साल कुल मिलाकर 5,00,000 रुपये की प्रीमियम लिमिट पॉलिसीधारक की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर लागू नहीं होगी।
4. दावा न की गई रकम पर टैक्सेशन: धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (xiii) पेश किया गया है। यह खंड बताता है कि जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त कोई भी राशि, मृत्यु पर प्राप्त राशि को छोड़कर, “अन्य स्रोतों से आय” मद के तहत टैक्स योग्य होगी अगर इसे आयकर अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के रूप में दावा नहीं किया गया है।
5. टैक्स देनदारी पर प्रभाव: अगर आपको जीवन बीमा पॉलिसी से कोई राशि प्राप्त होती है जो आपके द्वारा भुगतान किए गए कुल प्रीमियम से ज्यादा है, तो अतिरिक्त राशि “अन्य स्रोतों से आय” मद के तहत टैक्स योग्य होगी।
संशोधन से पहले, लोगों को बोनस सहित जीवन बीमा पॉलिसियों से प्राप्त धन पर आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता था। यह नियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत था।
परिभाषा स्पष्टीकरण:
सर्कुलर में स्पष्टता के लिए कुछ परिभाषाएं पेश की गई हैं:
योग्य जीवन बीमा पॉलिसी: जीवन बीमा पॉलिसी जो यूनिट-लिंक्ड बीमा पॉलिसी नहीं है और 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की जाती है।
विचार: पात्र जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि, जिसमें बोनस राशि भी शामिल है।
वर्तमान पिछला साल: पिछला साल जिसमें प्रतिफल प्राप्त हुआ है और उसकी टैक्स योग्यता की जांच की जा रही है।
आशय:
ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर पुनित शाह ने कहा, CBDT ने जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए 5 लाख रुपये की छूट सीमा की गणना कैसे करें, इस पर नियम स्पष्ट किए हैं। इससे भ्रम से बचने में मदद मिलेगी, खासकर जब पॉलिसी ली गई हो और कुछ प्रीमियम का भुगतान पहले किया गया हो और कुछ का भुगतान 31 मार्च, 2023 के बाद किया गया हो। इससे उन लोगों को निश्चितता मिलेगी जो जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने पर विचार कर रहे हैं।
क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता ने कहा, CBDT ने विस्तृत उदाहरण दिए हैं कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए 5 लाख रुपये की छूट सीमा की गणना विभिन्न परिदृश्यों में कैसे की जाएगी। इससे टैक्सदाताओं को अपनी टैक्स देनदारी की सटीक गणना करने में मदद मिलेगी।
अंकित राजगढ़िया, प्रिंसिपल एसोसिएट, टैक्संजावाला एंड कंपनी, एडवोकेट्स ने कहा, “CBDT का सर्कुलर इस बात पर विस्तृत निर्देश देता है कि जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए टैक्स छूट 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी पॉलिसियों के तहत प्राप्त रकम पर कैसे लागू होगी। इन निर्देशों में प्रीमियम सीमा, प्रीमियम को कैसे एकत्रित किया जाए, दावा न की गई रकम पर कैसे टैक्स लगाया जाएगा, शामिल हैं। पॉलिसीधारकों के लिए इन परिवर्तनों को समझना महत्वपूर्ण है और वे उनकी टैक्स देनदारी को कैसे प्रभावित करेंगे।”
एकेएम ग्लोबल टैक्स पार्टनर के अमित माहेश्वरी ने कहा कि यह नियम लोगों को टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए नकली बीमा पॉलिसियों का उपयोग करने से रोकने के लिए बनाया गया था। चूंकि इससे कई लोग प्रभावित होंगे, खासकर अमीर लोग, इसलिए CBDT ने आने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए निर्देश दिए हैं। यह एक अच्छा फैसला है।
