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PM Kisan Samman Nidhi: पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार ने योजना को ज्यादा पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए अब Farmer ID (किसान आईडी) को जरूरी करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक यह आईडी नहीं बनवाई है, उनकी अगली किस्त अटक सकती है।
योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये तीन हिस्सों में दिए जाते हैं। मार्च 2026 में 22वीं किस्त जारी की जा चुकी है, इसलिए अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जून से जुलाई 2026 के बीच आ सकती है।
सरकार ने फिलहाल 14 राज्यों में किसान रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना समेत अन्य राज्य शामिल हैं। इन इलाकों के किसानों को योजना का लाभ जारी रखने के लिए Farmer ID बनवाना जरूरी होगा।
सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि योजना का पैसा सही किसानों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। Farmer ID एक डिजिटल प्रोफाइल की तरह काम करती है, जिसमें किसान की जमीन, फसल और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज रहती है।
किसान अपने राज्य के कृषि पोर्टल या AgriStack प्लेटफॉर्म पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर और जमीन के दस्तावेज जरूरी होते हैं। साथ ही e-KYC भी पूरा करना होता है।
अगर किसी कारण से पैसा खाते में नहीं आता है, तो किसान हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 24 घंटे सेवा उपलब्ध कर रखी है।
सरकार की तरफ से ये सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं।