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क्या चुनाव से पहले PPF पर 8 फीसदी ब्याज का तोहफा देगी सरकार! जानें छोटी बचत योजनाओं पर कैसे तय होता है ब्याज

सरकार ने कई स्मॉल सेविंग स्कीम राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और सुकन्या समृद्धि योजना आदि पर ब्याज बढ़ाया है। सिर्फ पीपीएफ.में ही बढ़ोतरी नहीं हुई है।

Last Updated- February 20, 2024 | 11:31 PM IST
Don't rely only on FD for retirement, choose smart investment options to protect yourself from inflation and risk रिटायरमेंट के लिए  सिर्फ FD के भरोसे न रहें, महंगाई और जोखिम से बचाव के लिए चुनें निवेश के स्मार्ट विकल्प

मौजूदा समय में देश में पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund – PPF) अकाउंट पर सरकार 7.1 फीसदी की दर से ब्याज देती है। ब्याज की ये दरें साल 2020 से यही बनी हुईं है। हालांकि इस बीच सरकार के कई कई स्मॉल सेविंग स्कीम जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) आदि योजनाओं पर ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। इस बीच सिर्फ एक पीपीएफ ही है जिसकी ब्याज दरों में कोई इजाफा साल 2020 से नहीं किया गया है।

केंद्र को अब अगले महीने यानी मार्च के अंत में अप्रैल-जून 2024 के लिए ब्याज दरें तय करनी हैं। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार साल 2024 में चुनावों से पहले आम लोगों को तोहफा दे सकती है। अब देखना ये है कि केंद्र लॉन्ग टर्म निवेश से जुड़ी योजना पर ब्याज बढ़ाती है या इसे 7.1 फीसदी की दर पर ही बरकरार रखा जाएगा।

कैसे तय होता छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज

छोटी बचत योजनाओं में ब्याज दरें पिछली तिमाही की सरकारी सिक्योरिटीज के यील्ड पर निर्भर करती है। 10 साल की सरकारी सिक्योरिटीज 7 फीसदी से लेकर 7.2 फीसदी का यील्ड दे रही है। इसके 7.1 फीसदी से 7.2 फीसदी तक रहने की उम्मीद है। महंगाई दर भी 5 से 6 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है।

वर्तमान में क्या हैं छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

1 साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस एफडी (Post Office FD):   6.9 प्रतिशत
2 साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस एफडी :                                 7 प्रतिशत
3 साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस एफडी :                                 7 प्रतिशत
5 साल की अवधि की पोस्ट ऑफिस एफडी :                                  7.5 प्रतिशत
5 साल की अवधि की आरडी (Post Office RD) :                        6.7 प्रतिशत
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC):                                                      7.7 प्रतिशत
किसान विकास पत्र (KVP):                                                           7.5 प्रतिशत (115 महीने में होंगे मैच्योर)
पीपीएफ (PPF) –                                                                          7.1 प्रतिशत
सुकन्या समृद्धि खाता (Sukanya Samridhi Yojna) :                  8.2 प्रतिशत
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (Senior Citizen Saving Scheme) : 8.2 प्रतिशत
मंथली इनकम स्कीम (Post Office Monthly Scheme):                  7.4 प्रतिशत

पीपीएफ दर में अप्रैल 2020 से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। एसएसएएस पर रिटर्न भी अप्रैल 2020 से 7.6% पर था, लेकिन इस साल अप्रैल में इसे बढ़ाकर 8% कर दिया गया। . पीपीएफ और एसएसएएस पर रिटर्न कर-मुक्त है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, 2016 में अपनाई गई छोटी बचत योजनाओं के लिए फॉर्मूला-आधारित दर व्यवस्था के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर 2023 तिमाही के लिए पीपीएफ रिटर्न 7.51% आंका जाना चाहिए था।

 

First Published - February 20, 2024 | 7:21 AM IST

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