ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच दो सप्ताह का नाजुक युद्ध विराम समाप्त होने को है और आगे की राह अनिश्चित नजर आ रही है। बहरहाल, यह बात उत्साह बढ़ाने वाली है कि दोनों पक्ष बातचीत को लेकर उत्सुक हैं। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दो सप्ताह में दूसरी बार पाकिस्तान पहुंच सकता है।
पिछले दौर की वार्ता सफल नहीं रही थी। बातचीत में शामिल मुद्दों और दोनों पक्षों द्वारा अपनाई गई स्थितियों को देखते हुए, यह स्पष्ट नहीं है कि आने वाले दिनों में कोई स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी का निर्णय मामलों को और जटिल बना चुका है, जबकि इजरायल और लेबनान ने कूटनीतिक रूप से बातचीत शुरू कर दी है। इसलिए आने वाले कुछ दिनों में घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है, यह देखना महत्त्वपूर्ण होगा।
भारत के लिए इसका शीघ्र समाधान होना खासतौर पर आवश्यक है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले सप्ताह प्रिंसटन विश्वविद्यालय में दिए गए एक संबोधन में कहा भी था, पश्चिम एशिया भारत के कच्चे तेल आयात का करीब आधा, देश में आने वाले धन प्रेषण का करीब 40 फीसदी और निर्यात का करीब 16.5 फीसदी हिस्सेदार है। मल्होत्रा ने रिजर्व बैंक के नीतिगत प्रबंधन दृष्टिकोण पर भी चर्चा की।
यहां भी उस पर विचार किया जाना उचित होगा। खासकर इसलिए क्योंकि केंद्रीय बैंक को मुद्रा बाजार में उसके हस्तक्षेपों को लेकर अर्थशास्त्रियों और टिप्पणीकारों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। एशियाई वित्तीय संकट के संदर्भ में उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने तब हस्तक्षेप किया जब इसकी आवश्यकता थी और किसी अव्यवहार्य स्थिर दर के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हुआ। स्पष्ट है कि यह दृष्टिकोण बहुत अधिक नहीं बदला है, भले ही रिजर्व बैंक ने बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण कर लिया हो।
रिजर्व बैंक की यह घोषित नीति है कि वह केवल अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करता है। उदाहरण के लिए, इस सप्ताह उसने रुपये के डेरिवेटिव बाजार में लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को आंशिक रूप से वापस लिया। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसे उपाय अस्थायी थे।
रिजर्व बैंक धीरे-धीरे रुपये के अवमूल्यन की अनुमति दे रहा है, जो आवश्यक है। भारत भुगतान संतुलन घाटे का सामना कर रहा है, और असंतुलन को दूर करने के लिए रुपये का अवमूल्यन जरूरी होगा। पश्चिम एशिया संकट का शीघ्र समाधान चालू खाते के घाटे को नियंत्रित करने और रुपये पर दबाव कम करने में मदद करेगा।
हालांकि, बाहरी वित्तीय स्थिति केवल एक पहलू है। पश्चिम एशिया संकट मुद्रास्फीति और वृद्धि के परिणामों को भी प्रभावित करेगा। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें अभी तक मुद्रास्फीति के आंकड़ों में नजर नहीं आ रही हैं क्योंकि मूल्य बदलाव का सीधे उपभोक्ता तक असर डालना सीमित रहा है। लेकिन यदि संकट लंबा खिंचता है, तो खुदरा कीमतों को समायोजित करना पड़ेगा। वर्तमान संदर्भ में, गवर्नर ने कहा, ‘ऐसे आपूर्ति झटके के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया यह है कि पहले दौर के प्रभाव को तब तक अनदेखा किया जाए, जब तक कि वह दूसरे दौर की गतिशीलता में न बदल जाए।‘
नियम आधारित मौद्रिक नीति और केंद्रीय बैंक से स्पष्ट संचार इसमें प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के लिए, भारत में औसत समग्र मुद्रास्फीति दर और अस्थिरता लगभग एक दशक पहले लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे को अपनाने के बाद से उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। फिर भी, केंद्रीय बैंक को सतर्क रहना होगा।
संकट का प्रभाव अधिक हो सकता है क्योंकि ऊंची कीमतों के साथ-साथ गैस की उपलब्धता भी एक मुद्दा है, जो आर्थिक गतिविधि को प्रभावित कर रहा है। अब तक, केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों ने स्थिति को अच्छी तरह संभाला है। हालांकि, यदि संकट जारी रहता है तो परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं।