प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा ने दो असमान शक्तियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के एक मॉडल को प्रतिबिंबित किया। यह ऐसा मॉडल है जिसे भारत ने लगभग 7,92,000 लोगों के हिमालयी राजतंत्र के साथ लगातार बनाए रखा है। नेपाल के विपरीत, वर्ष 2008 में भूटान के चुनावी लोकतंत्र में परिवर्तन ने भारत के साथ […]
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केंद्र सरकार ने निर्यातकों को राहत देने तथा प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए बुधवार को दो नई योजनाओं की घोषणा की। अमेरिकी व्यापार नीति में बदलाव इस वर्ष वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह रहा है और इससे जुड़ी दिक्कतें अब तक हल नहीं हो सकी हैं। भारत 50 फीसदी के दंडात्मक शुल्क से […]
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) मौजूदा बॉन्ड यील्ड को लेकर कुछ हद तक असहज नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह 32,000 करोड़ रुपये मूल्य के 10 वर्ष के सरकारी बॉन्ड की नीलामी हुई लेकिन रिजर्व बैंक ने इस माह के आरंभ में सात वर्ष के सरकारी बॉन्ड की नीलामी को रद्द कर दिया था क्योंकि निवेशक […]
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केंद्र सरकार ने नीति आयोग से कहा है कि वह राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल दरों के पीछे के बुनियादी सिद्धांत पर नए सिरे से विचार करे। यह पिछले 17 साल में पहली बार ऐसी समीक्षा होगी। इस अध्ययन में कई मानकों पर दोबारा विचार किया जाएगा जिनमें वाहन परिचालन लागत, क्षति कारक और भुगतान करने […]
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अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले में सुनवाई तेज कर दी है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर एकतरफा शुल्क लगाने के अधिकार को चुनौती दी गई है। आमतौर पर न्यायालय लंबे समय तक सुनवाई करता है और गर्मियों में अपना निर्णय देता है। परंतु ऐसा लगता है कि इस […]
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नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने कथित तौर पर सुझाव दिया है कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम के अंतर्गत जारी 200 गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (क्यूसीओ) को खत्म कर दिया जाए या उन्हें स्थगित कर दिया जाए। ये आदेश कम गुणवत्ता वाले आयात को रोकने से संबंधित हैं […]
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नवीनतम क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग उन चुनौतियों की ओर इशारा करती हैं जिनका सामना भारत को विश्व की सेवा क्षेत्र की राजधानी के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए करना पड़ रहा है। भारत दुनिया की अग्रणी कंपनियों के वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में अपनी स्थिति को अपनी […]
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छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के निकट एक स्थानीय मेमू (मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) सवारी गाड़ी और एक मालगाड़ी की टक्कर ने देश की रेलवे सुरक्षा तैयारी को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। शुरुआती जांच बताती है कि यह दुर्घटना तब हुई जब सवारी गाड़ी खतरे का निशान दिखा रहे सिग्नल को […]
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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने राज्य सरकारों की वित्तीय हालत को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट पेश की है। सच तो यह है कि राज्य सरकारें कुल सरकारी व्यय के दो-तिहाई हिस्से के लिए जिम्मेदार होती हैं लेकिन उनकी वित्तीय सेहत पर सार्वजनिक बहस में पर्याप्त चर्चा नहीं होती। ऐसे में इस प्रकार की रिपोर्ट राज्य सरकारों […]
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कथित तौर पर विभिन्न विभागों के बीच एक प्रस्ताव वितरित किया है। यह प्रस्ताव इन्वेंटरी आधारित ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है। हालांकि यह अनुमति केवल निर्यात संबंधी कामों के लिए होगी। यह एक तरह से इस बात को भी स्वीकार करना है कि ई-कॉमर्स केवल बाजार नहीं […]
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