पिछले हफ्ते मंत्रिमंडल ने 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। इस योजना में बिजली की पहुंच और देश की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता की पूरी गतिकी को बदल देने की क्षमता है। इस योजना के तहत सरकार 1 किलोवॉट प्रणाली के लिए लागत के 60 […]
आगे पढ़े
विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक या एमसी13 जैसा कि आमतौर पर इसे जाना जाता है- अबूधाबी शहर में मामूली आम सहमति के साथ संपन्न हुई। डिजिटल व्यापार पर शुल्क लगाने की देशों पर लगी रोक दो साल के लिए बढ़ाने पर अंतिम समय में हुए समझौते को ही प्रतिनिधि एक छोटी-सी जीत बता […]
आगे पढ़े
वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने इक्विटी और डेट में 45,000 करोड़ रुपये का फंड जुटाने को मंजूरी दी है। इससे संकेत मिलता है कि संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी सुधार की कोशिश में है। यह सही दिशा में उठाया गया कदम अवश्य है लेकिन निर्णय अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा। बाजार के मिजाज को […]
आगे पढ़े
महामारी के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत रहा है। वर्ष 2021-22 में 9.7 प्रतिशत और वर्ष 2022-23 में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज करने के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023-24 में 7.6 प्रतिशत की दर से वृद्धि […]
आगे पढ़े
किसानों के अपनी मांगों को लेकर लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने गत सप्ताह सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रस्तुत की। माना जा रहा है कि लंबी अवधि में यह कृषि क्षेत्र के लिए लाभदायक साबित होगी। यह प्रायोगिक परियोजना 11 […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ जो नियामकीय कदम उठाया है उसने व्यवस्था में काफी असहजता पैदा की है। खासतौर पर तेजी से बढ़ते फिनटेक कारोबार में इसे लेकर असहज माहौल बना है। नियामक ने यह स्पष्ट किया है कि उसने उक्त कदम कंपनी के साथ पर्याप्त द्विपक्षीय चर्चा […]
आगे पढ़े
सरकार ने गत सप्ताह घरेलू खपत व्यय सर्वेक्षण के कुछ नतीजे जारी किए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच 2.60 लाख परिवारों में खपत को लेकर एक व्यापक सर्वेक्षण किया। बीते एक दशक में यह पहला ऐसा सर्वेक्षण है जिसके नतीजे सार्वजनिक किए गए हैं। हालांकि 2017-18 में भी ऐसा […]
आगे पढ़े
सर्वोच्च न्यायालय ने सुधार का एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार को निर्देश दिया है कि वह वनों की व्यापक ‘शब्दकोश परिभाषा’ के लिए सन 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के ही दो सदस्यीय पीठ की परिभाषा का पालन करे। ताजा निर्णय तीन सदस्यीय पीठ ने वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) में संशोधन के खिलाफ दाखिल की […]
आगे पढ़े
आज यानी शनिवार 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले को दो वर्ष पूरे हो रहे हैं। लेकिन कीव (यूक्रेन की राजधानी), मॉस्को और ब्रसेल्स (यूरोपीय संघ और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का मुख्यालय) में सबकी नजरें नवंबर में होने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों पर लगी हुई हैं। इन चुनावों में […]
आगे पढ़े
इस माह के आरंभ में पेश किए गए अंतरिम बजट में सरकार ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और बाहरी उधारी को सीमित करने पर नए सिरे से जोर दिया। वित्त वर्ष 25 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.1 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है जो वित्त वर्ष […]
आगे पढ़े