facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

ओडिशा के संबलपुर में जिला अदालत परिसर में ‘तोड़फोड़’ के आरोप में 14 वकील गिरफ्तार

Last Updated- December 13, 2022 | 3:33 PM IST

ओडिशा के संबलपुर में जिला अदालत परिसर में ‘तोड़फोड़’ के आरोप में 14 वकील गिरफ्तार
PTI / संबलपुर  December 13, 2022

13 दिसंबर (भाषा) ओडिशा के संबलपुर में जिला अदालत परिसर में तोड़फोड़ में कथित संलिप्तता के आरोप में 14 वकीलों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

संबलपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बी गंगाधर ने कहा कि सोमवार को जिले में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटना के संबंध में टाउन पुलिस थाने में तीन मामले दर्ज किए गए।

उन्होंने कहा, “अब तक, हमने जिला न्यायाधीश के कक्ष में तोड़फोड़ करने के आरोप में 14 वकीलों को गिरफ्तार किया है। उनमें से नौ को अदालत में पेश किया गया और बाद में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।”

गंगाधर ने कहा कि घटना में शामिल अन्य लोगों को न्यायाधीश के कक्ष के पास लगे सीसीटीवी से फुटेज का विश्लेषण करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा।

एसपी ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कचेरी छक में धरना स्थल पर सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है और निषिद्ध क्षेत्र के 200 मीटर के दायरे में प्रवेश करने पर कार्रवाई की जाएगी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ओडिशा सरकार से कहा था कि वह बताए कि उसने राज्य में अदालतों के कामकाज में व्यवधान रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है, जहां कुछ जिलों में वकील आंदोलन कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति ए एस ओका की पीठ ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर राज्य पुलिस को फटकार लगाई, जिन्होंने जिला अदालत परिसर में कथित तौर पर तोड़फोड़ की थी।

भारतीय बार परिषद (बीसीआई) पहले ही 18 महीने की अवधि के लिए 29 आंदोलनकारी वकीलों के ‘प्रैक्टिस के लाइसेंस’ को निलंबित कर चुकी है।

भाषा जितेंद्र नरेश

First Published - December 13, 2022 | 10:03 AM IST

संबंधित पोस्ट