एशियाई विकास बैंक (एडीबी) हिमाचल प्रदेश में साफ पेयजल उपलब्ध कराने, जलापूर्ति में सुधार और स्वच्छता को लेकर 9.63 करोड़ डॉलर का कर्ज देगा। इसको लेकर एडीबी और भारत सरकार के बीच समझौता हुआ है।
वित्त मंत्रालय ने सोमवार को अपने बयान में कहा कि एडीबी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत 9.63 करोड़ डॉलर का कर्ज देगी। समझौते पर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी के भारत में क्षेत्रीय निदेशक ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये।
इस मौके पर मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के जरिये पानी उपलब्ध कराना है। यह परियोजना पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ गांवों में साफ, लगातार और समावेशी जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिये संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी।
कोनिशी ने कहा कि परियोजना में एडीबी की भागीदारी जल प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर गतिविधियां प्रदान करेगी, संस्थागत क्षमता मजबूत करेगी और शुल्क दर में सुधार को लेकर मागदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा आगे कहा कि यह कदम घरों को निर्बाध जलापूर्ति उपलब्ध कराने के साथ समावेशी स्वच्छता सेवाएं, रखरखाव व्यवस्था को मजबूत करने और संबंधित कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के सरकार के उद्देश्य पूरा करेगा। बयान के अनुसार, राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण आबादी के पास पीने का पानी है, लेकिन जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इससे सेवा कुशल और बेहतर होगी। इसमें कहा गया है कि एडीबी परियोजना 75,800 घरों को सेवा से जोड़ेगी। इससे 10 जिलों के लगभग 3,70,000 लोगों को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
