facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

Electricity subsidy : दिल्ली कैबिनेट ने दी बिजली सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी

Advertisement
Last Updated- April 04, 2023 | 8:42 PM IST
electricity consumption

दिल्ली कैबिनेट ने आज दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री, 200-400 तक 50 फीसदी छूट रहेगी।

साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे।

दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से  दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है। हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी ने फ्री बिजली से जुड़े मुद्दे पर एक फाइल भेजी है। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छुपाया गया, क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी।

आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डाल कर उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है।

इसके बाद अधिकारियों से फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। बिजली सब्सिडी रोकने की सारी कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने आने वाले साल में दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला आज कैबिनेट बैठक में ले लिया है।

बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि जिन-जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया था, वो बिजली सब्सिडी अप्रैल 2024 तक वैध रहेगी।

दिल्ली में करीब 48 लाख उपभोक्ताओं को मिलता है बिजली सब्सिडी का लाभ

दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 है। जिनका बिल जीरो आता है। इस पर सरकार करीब 1,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।

इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं। जिन पर बिजली सब्सिडी का खर्च करीब 1,548 करोड़ रुपये है। इस तरह कुल 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 758 सिख दंगा पीड़ितों को भी सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली सरकार 10,676 किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो आगे भी जारी रहेगी।

Advertisement
First Published - April 4, 2023 | 8:42 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement