दिल्ली कैबिनेट ने आज दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी पर जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पहले की तरह ही 200 यूनिट तक फ्री, 200-400 तक 50 फीसदी छूट रहेगी।
साथ ही वकीलों, किसानों और 1984 दंगा पीड़ितों को भी पहले की तरह बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी। अक्टूबर से अब तक बिजली पर सब्सिडी के लिए प्राप्त आवेदन अप्रैल 2024 तक वैध माने जाएंगे।
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि दिल्ली में पिछले कई दिनों से दिल्ली वालों को बिजली पर मिल रही सब्सिडी को रोकने की साजिश चल रही है। हमें मीडिया से पता चलता है कि एलजी ने फ्री बिजली से जुड़े मुद्दे पर एक फाइल भेजी है। 10 मार्च को भेजी गई फाइल को बार-बार अफसरों से मांगने के बाद भी दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छुपाया गया, क्योंकि फ्री बिजली रोकने की साजिश चल रही थी।
आज तक उस फाइल को आधिकारिक रूप से चुनी हुई दिल्ली सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि षड्यंत्र चल रहा था। उसके बाद जब हर साल दी जाने वाली बिजली सब्सिडी का कैबिनेट नोट तैयार होता है, प्रस्ताव तैयार होता है तो बिजली विभाग पर दबाव डाल कर उनको एलजी हाउस बुलाया जाता है।
इसके बाद अधिकारियों से फाइल पर लिखवाया जाता है कि वकीलों और किसानों की बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाए। बिजली सब्सिडी रोकने की सारी कोशिशों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने आने वाले साल में दिल्ली वालों को बिजली सब्सिडी देने का फैसला आज कैबिनेट बैठक में ले लिया है।
बिजली मंत्री आतिशी ने बताया कि जिन-जिन लोगों ने अक्टूबर से अब तक बिजली सब्सिडी के लिए आवेदन किया था, वो बिजली सब्सिडी अप्रैल 2024 तक वैध रहेगी।
दिल्ली में करीब 48 लाख उपभोक्ताओं को मिलता है बिजली सब्सिडी का लाभ
दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 है। जिनका बिल जीरो आता है। इस पर सरकार करीब 1,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं। जिन पर बिजली सब्सिडी का खर्च करीब 1,548 करोड़ रुपये है। इस तरह कुल 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा 758 सिख दंगा पीड़ितों को भी सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली सरकार 10,676 किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो आगे भी जारी रहेगी।