केंद्रीय नीतियों के तहत सड़क परियोजनाओं का ठेका लेने के बाद उसमें अनियमितता बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘जिन ठेकेदारों के काम में अनियमितताएं पाई जाएंगी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही उन्हें ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा।’ सरकार के इस कदम के पीछे सड़कों की अच्छी गुणवत्ता बनाए रखना ही मुख्य उद्देश्य है।
दरअसल सरकार को ग्रामीण इलाकों में निर्माण के कुछ महीनों के भीतर ही सड़क टूटने की काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। ज्यादातर सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मिलने वाले फंड से ही बनाई जाती हैं।
ठेकेदारों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो वह सरकार की नई परियोजनाओं के लिए आने वाली निविदाओं के लिए आवेदन नहीं करेंगे। साथ ही चल रही निर्माण योजनाओं को रोकने की भी धमकी दी है।
पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष बीरेश शुक्ला ने कहा, ‘राज्य सरकार के इस फैसले से ठेकेदारों की छवि को नुकसान होगा और उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए ऐसा किया जा रहा है।’
संगठन की आपात बैठक में फैसला वापस नहीं लिए जाने की सूरत में नई निविदाओं का बहिष्कार और 1 फरवरी से निर्माण कार्य रोकने की बात पर सहमति जताई गई।
