जीएसटी प्रणाली में सुधार के लिए स्थापित केंद्र स्तरीय स्थायी मंत्री समूह सभी राज्यों से सूचनाएं एकत्र करने का काम कर रहा है। विभिन्न राज्यों से प्राप्त जानकारियों की समीक्षा की जा रही है जो अगले एक महीने में प्रस्तुत की जाएगी ताकि जीएसटी प्रणाली में मौजूद कमियों को दूर करके इसके सरल बनाया जा सके।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री तथा केंद्र स्तरीय मंत्री समूह के प्रमुख अजित पवार ने मंत्री समूह की बैठक के बाद बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग कर वस्तु व सेवा कर प्रणाली (जीएसटीएन) आसान, सुलभ एवं दोष रहित करने के लिए देश के अनेक राज्यों की ओर से सूचनाएं प्राप्त हुई है और शेष राज्यों की ओर से आएगी, इन सभी सूचनाओं की समीक्षा कर रिपोर्ट महीने भर तैयार करने के निर्देश जीएसटीएन के केंद्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारियों की गई है। यह रिपोर्ट जीएसटीएन सुधारने के लिए स्थापित केंद्र स्तरीय स्थायी मंत्री समूह की अगली बैठक में प्रस्तुत करने के बाद उस पर योग्य वह विचार कर मंत्रीसमूह, जीएसटी परिषद की ओर योग्य वह सिफ़ारिशें करेगी।
सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीएसटीएन अधिक मजबूत करने के लिए अजित पवार के नेतृत्व में स्थापित केंद्र स्तरीय मंत्री समूह की बैठक ऑनलाइन आयोजित की गई थी। अजित पवार ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीएसटी प्रणाली में जो कमियां है, उसे दूर कर प्रणाली को अधिक मजबूत एवं सक्षम करने का प्रयास है। उसके लिए अनेक राज्यों ने उपयुक्त सूचनाएं भी भेजी है और शेष राज्यों की ओर से सूचनाएं आना अपेक्षित है। राज्यों की ओर से प्राप्त सभी सूचनाओं पर केंद्रीय व राज्य स्तरीय अधिकारी एक साथ मिलकर अध्ययन करेंगे और उस संदर्भ की रिपोर्ट महीनेभर में मंत्री समूह को प्रस्तुत करेंगे। मंत्री समूह उस पर विचार कर जीएसटी परिषद को योग्य सिफ़ारिश करेगी।
जीएसटीएन की त्रुटी दूर करने के लिए नकली कर पर अंकुश लगाना, नकली पंजीकरण तथा दर्ज और कर धोखाधड़ी करने वालों का पंजीकरण रद्द करना, कर रिटर्न के मामलों का सुयोग्य व शीघ्र निपटारा करना, करदाताओं की जानकारी का विश्लेषण कर धोखाधड़ी खोजने वाली और जीएसटीएन संदर्भ की उपयुक्त जानकारी संबंधित राज्यों को उपलब्ध कराने वाली प्रणाली का निर्माण करना आदि बिंदुओं पर अगली बैठक में प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश पवार ने अधिकारियों को दिए।
गौरतलब है कि हाल ही लखनऊ में संपन्न हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के वित्त तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार को जीएसटी प्रणाली में सुधार के लिए गठित मंत्री समूह का अध्यक्ष बनाया है। अजित पवार की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक समूह जीएसटी प्रणाली में व्याप्त कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने, जटिलताओं को दूर कर जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण करने संबंधी सुझाव देने और मंत्री समूह द्वारा सुझाए गए तथा जीएसटी परिषद द्वारा मंजूर किए गए सुझावों के प्रभावी रूप से लागू किए जाने की प्रक्रिया पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अजित पवार के नेतृत्व में स्थापित इस केंद्रस्तरीय मंत्री समूह में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, आंध्रप्रदेश के अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसाम के अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगढ के व्यापार कर मंत्री टी. एस. सिंगदेव, उड़ीसा के अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिलनाडू के अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल त्यागराजन शामिल है।
