दिल्ली की फैक्टरियों और बुनियादी क्षेत्र के विकास में काम कर रहे बिहारी मजदूरों के शोषण पर निगहबानी तेज हो सकती है।
बिहार सरकार दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाले मजदूरों के आंकड़े जुटाने की तैयारी में है। इसका विस्तृत खाका तैयार कर लिया गया है और जल्द ही देश भर में काम कर रहे बिहारी मजदूरों के नाम पते जुटाने का काम शुरू हो जाएगा।
दिल्ली में बिहार सरकार केस्थानिक आयुक्त चंद्र किशोर मिश्र ने बताया कि बिहार के प्रवासी मजदूरों के आंकड़े जुटाने और उनकी गणना करने से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर और जिलों में काम कर रहे लेबर इंसपेक्टरों और राज्य सरकार की अन्य इकाइयों द्वारा गांवों के मजदूरों के विभिन्न राज्यों में जाने और उनके नाम और पते तैयार किए जाने चाहिए, जिससे मजदूरों को हो रही दिक्कतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
बताते चलें कि दिल्ली, एनसीआर और अन्य इलाकों में बिहारी मजदूरों की समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार के लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने जनवरी 2007 में दिल्ली में संयुक्त श्रमायुक्त की नियुक्ति की थी। उसके बाद से बिहारी मजदूर अपनी समस्याएं लेकर बिहार भवन पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं पर स्थानीय प्रशासन से मिलकर कार्रवाई की जाती है। साथ ही अगर किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो बिहार सरकार की ओर से उसे 1 लाख रुपये की मदद दी जाती है। इस तरह से प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, बाल श्रम, बलात श्रम, मजदूरी न दिए जाने के मामलों में कार्रवाइयां की गईं।
सबसे बड़ी सफलता तब मिली, जब गुड़गांव के लेटिन इंडिया कांस्ट्रक्शन कंपनी में बंधक बनाए गए 45 मजदूरों को मुक्त कराया गया। इसके अलावा एक साल में लुधियाना, होशियारपुर, पानीपत, जम्मू-कश्मीर, सोनीपत, रोहतक, अलीगढ़, दिल्ली सहित तमाम इलाकों में मजदूरों की मदद की गई। साथ ही स्थानीय प्रशासन से मिलकर स्थानीय नियमों के मुताबिक विभिन्न संस्थानों से जुर्माना भी दिलाया गया। हालांकि अभी दिल्ली में बिहार सरकार की ‘वन मैन आर्मी’ है और केवल संयुक्त श्रम आयुक्त को नियुक्त किया गया है, जिससे मजदूरों की भारी भरकम फौज की समस्याओं से रूबरू होने में खासी दिक्कतें होती हैं।
इसके बावजूद बिहार भवन में शिकायतें लेकर आने वाले मजदूरों का सिलसिला लगा रहता है। दिल्ली में नियुक्त संयुक्त श्रम आयुक्त सैयद इम्तियाजुद्दीन ने कहा कि ‘अभी हम अखबारों की सूचना या कोई मजदूर पहुंच जाता है तो उसकी सूचना पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब हमारे मेज पर फैक्टरियों या कांस्ट्रक्शन में काम कर रहे मजदूरों की सही जानकारी होगी तो कार्रवाई करना आसान रहेगा।’
