पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला कर केन्द्र सरकार ने आम आदमी को जो जख्म दिए हैं, उसके असर को कम करने के लिए राज्य सरकारें मरहम लगाने में जुटी हैं।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने पत्र लिख कर राज्यों से कहा है कि यदि राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 1 रुपये और 50 पैसे की कमी हो सकती है।
आंघ्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने ऐसा करने के लिए सहमति जताई है। सूत्रों ने पत्र के हवाले से बताया कि केन्द्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे उपभोक्ताओं तक अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएं।
उल्लेखनीय है कि इसी हफ्ते सरकार ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी है। केन्द्र सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कच्चे तेल और अन्य उत्पादों पर सीमा एवं उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है। केन्द्र का मानना है कि बढ़े हुए दाम पर मिलने वाले कर को छोड़ने से राज्यों के खजाने पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
इससे पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार और तमिलनाड़ु ने गुरुवार को ईंधन पर लगने वाले बिक्री कर और रसोई गैस पर लगने वाले मूल्य संवर्धित कर (वैट) में कटौती की घोषणा कर केरल, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल का अनुसरण किया था। आंध्र प्रदेश ने भी रसोई गैस की कीमतों में हुए इजाफे को खुद वहन करने का फैसला किया है।
देश में फैली आग
पश्चिम बंगाल: पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाए जाने के विरोध में पश्चिम बंगाल में आज दूसरे दिन भी बंद है। आज विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस और उसकी सहयोगी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आफ इंडिया (एसयूसीआई) ने बंद आयोजित किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों को रद्द किया हालांकि कोलकाता में मेट्रो रेल बिना किसी बाधा के चली। घरों से बाहर निकलने पर लोगों को बसों और टैक्सी के लिए इंतजार करना पड़ा।
महाराष्ट्र: में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शहर के मुलुंड रेलवे स्टेशन पर रेल रोको अभियान चलाया जिससे स्थानीय ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं। सेंट्रल रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया ‘कार्यकर्ताओं ने ईंधन मूल्यवृध्दि के विरोध में प्रात: करीब 9.50 बजे से पटरियों पर धरना दे रखा था।’ इस वजह से कार्यालय जाने वालों को खासी दिक्कत हुई।
मध्य प्रदेश: में भाजपा ने 9 जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह करने का निर्णय किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बढ़ती मंहगाई और पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृध्दि के खिलाफ पूरे प्रदेश में नौ जून को जिला स्तर पर सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी जाएगी और संप्रग सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
हरियाणा में राहत
हरियाणा सरकार ने डीजल पर मूल्यवर्धित कर (वैट) को 12 फीसदी से घटाकर 8.8 फीसदी कर दिया है जिससे लोगों को करीब एक रुपए प्रति लीटर की राहत मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर चार फीसद वैट खत्म कर दिया है जिससे आम आदमी पर 13 रुपए प्रति सिलेंडर का भार घटेगा। हालांकि सरकार ने पेट्रोल पर वैट की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
पंजाब: राज्य में कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने कहा है कि राज्य केंद्र सरकार की अकुशल नीतियों का परिणाम बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। कालिया ने कहा कि ‘राज्यों के पास राजस्व उगाही के सीमित संसाधन हैं। अगर पेट्रोलियम उत्पादों पर कर घटा दिया जाए तो इसका राज्य की विकास परियोजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।’ उन्होंने कहा कि दिल्ली में चुनावों के मद्देनजर सरकार ने कटौती का फैसला किया है।
