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ओमीक्रोन : दिल्ली में मामले बढऩे पर लागू होगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान

Last Updated- December 11, 2022 | 11:01 PM IST

कोरोना के मामले बढऩे पर दिल्ली सरकार ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान को लागू कर सकती है। दिल्ली सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने की संभावना से इनकार किया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना के नए रूप ओमीक्रोन से प्रभावित देशों से आने वाली उड़ान प्रतिबंधित करने की मांग की है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार ओमीक्रोन स्वरूप से प्रभावित देशों से आने वाले सभी लोगों की जांच करा रही है। अभी तक कुल 27 लोग एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराये गए हैं। जिनमें से 17 संक्रमित हैं। एक व्यक्ति में ही ओमीक्रोन मिलने की पुष्टि हुई है और बाकी लोगों की जांच जारी है। सभी मरीज अस्पताल में हैं। कई ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। जैन ने देश में ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की आशंका को खारिज करते हुए कहा कि कोरोना के मामले बढ़ते ही दिल्ली सरकार अपना ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान का अनुसरण करेगी। अभी फिलहाल लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अभी दिल्ली में कोरोना के मामले 0.5 फीसदी से बहुत कम है। हालांकि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यह डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैलता है। जिन लोगों ने टीका लगवा लिया है उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
दिल्ली सरकार के कोरोना संबंधी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान के तहत संक्रमण दर 0.5 फीसदी होने पर पहला चरण और संक्रमण दर 1 फीसदी होने पर दूसरा चरण, संक्रमण दर 2 फीसदी होने पर तीसरा चरण और संक्रमण दर 5 फीसदी होने पर चौथा और आखिरी चरण शुरू किया जाता है। पहले चरण में रात्रि कफ्र्यू, दूसरे व तीसरे चरण में रात्रि के साथ सप्ताहांत कफ्र्यू और चौथे व अंतिम चरण में पूर्ण कफ्र्यू यानी लॉकडाउन लागू किया जाता है। किसी भी स्तर का अलर्ट होने पर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। धार्मिक संस्थान खुलेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की इजाजत नहीं होगी। किसी भी तरह के अन्य जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, बार्बर शॉप, सलून, स्पा, जिम और योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। शादियां जारी रहेंगी लेकिन पाबंदी के साथ। केंद्र सरकार के दफ्तरों के बारे में फैसला केंद्र सरकार करेगी।

First Published - December 7, 2021 | 12:14 AM IST

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