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उत्तर प्रदेश : विधानसभा चुनावों से पहले अनुपूरक बजट की तैयारी

Last Updated- December 12, 2022 | 2:21 AM IST

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार अनुपूरक बजट लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र अगले महीने की 15 तारीख के बाद बुलाया जा सकता है। मॉनसून सत्र की संभावना को देखते हुए प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट की तैयारियों में जुट गई है। यह चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा। कोरोना महामारी के चलते इस साल फरवरी में बजट सत्र के बाद से विधानसभा का सत्र आहूत नहीं किया जा सका है। इस बार का बजट सत्र भी छोटा ही रखा गया था।
माना जा रहा है कि अगस्त में शुरु होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र में प्रदेश सरकार धार्मिक महत्त्व के शहरों अयोध्या, मथुरा, काशी और चित्रकूट के विकास के लिए धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट में कर सकती है। चुनावों के मद्देनजर कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी धन का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जा सकता है। तेजी से गोरखपुर और बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेस को चुनाव से पहले पूरा करने में जुटी योगी सरकार इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था अनुपूरक बजट में कर सकती है। युवाओं में नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार चुनावों से ठीक पहले उनके लिए कई क्षेत्रों में नई नौकरियों का एलान भी कर सकती है और इसके लिए धन का प्रावधान अनुपूरक बजट में किया जाएगा। हाल ही में प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में बन रहे सचिवालय के लिए 5,800 से ज्यादा नौकरियां देने का एलान किया था।
विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के मुताबिक अनुपूरक बजट में कई नई योजनाओं का भी एलान किया जा सकता है। साथ ही प्रदेश सरकार हाल ही में राज्य विधि आयोग की ओर से सौंपे गए जनसंख्या नियंत्रण नीति के अध्ययन के बाद विधेयक लाने की तैयारी भी कर रहा है।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वित्त वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के बजट प्राविधान के सापेक्ष जारी स्वीकृतियों एवं व्यय के साथ ही वर्ष 2021-22 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केंद्रीय सहायता की स्थिति के संबंध में समीक्षा की है।  उनका कहना है कि प्रदेश में इस समय कोविड की स्थिति नियंत्रित है। इसके दृष्टिगत विकास कार्यों और परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष पूर्ण किए जाने पर जोर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों को केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने में देरी न की जाए।

First Published - July 27, 2021 | 11:49 PM IST

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