विपक्ष के हंगामे, वाकआउट और सदन के बाहर किसानों के मुद्दे पर ट्रैक्टर मार्च के साथ गुरुवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी सहित कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए वाकआउट किया। विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने विधानसभा व विधान परिषद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और महामारी से निपटने के प्रयासों का उल्लेख किया। राज्यपाल ने राममंदिर शिलान्यास के लिए न्यायपालिका सहित प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया और केंद्र व राज्य सरकार के कामों की जमकर तारीफ की।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश में हुए सफल निवेशक सम्मेलन में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के सापेक्ष अब तक 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं संचालित हो गई हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए संचालित निवेश मित्र पोर्टल में अब तक 227 सेवाएं शामिल की जा चुकी हैं। कोरोना काल में ही निवेश को आकर्षित करने के लिए स्थापित हेल्प डेस्क की मदद से अब तक 56 परियोजनाओं के लिए 45,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का जिक्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसके तहत शिल्पियों, छोटे उद्यमियों व कारीगरों की मदद के लिए अब तक जिलों में सामान्य सुविधा केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने 10 लाख उद्यमियों व अन्य को 30,000 करोड़ रुपये कर्ज बांटे। राज्यपाल ने सदन को बताया कि पांच साल पहले जहां प्रदेश से होने वाला कुल निर्यात 28,966 करोड़ रुपये था, वहीं अब यह बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये जा पहुंचा है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का खास जिक्र करते राज्यपाल ने कहा कि आज जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसीलों को साढ़े 21 घंटे जबकि गांवों को 18 घंटे बिजली दी जा रही है। वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश में इस सरकार का अब तक के कार्यकाल में 1019 मेगावाट का उत्पादन शुरु हो चुका है। कृषि के क्षेत्र मे मंडी सुधारों, किसान समान निधि और धान व गेंहूं की सरकारी खरीद में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी राज्यपाल ने गिनाया। कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि फारेंसिक लैब की मंडलों पर स्थापना हो या पुलिस आधुनिकीकरण अथवा नई भर्ती सभी में प्रदेश सरकार ने शानदार काम किया है।
एक्सप्रेस वेज और मेट्रो परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि इस दिशा में खासा काम हुआ है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे तेजी से बन रहा है, जबकि गंगा एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरु होगा। प्रयागराज व वाराणसी मेट्रो की डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रदेश में पिछली सरकार के समय में कुल 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज थे, जबकि इस समय 30 जिलों में इस पर काम चल रहा है। अभ्युदय कोचिंग योजना की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के लिए यह अनूठी योजना है।
उधर सदन में हंगामे और वाकआउट के बाद नेता विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता रामगोविंद चौधरी ने कहा कि राज्यपाल अपना भाषण नहीं पढऩा चाहती थीं, लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत मनाया तब जाकर वह अपना अभिभाषण पढऩे को तैयार हुईं। चौधरी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, मंहगाई चरम पर है और महिलाओं पर अत्याचार बेलगाम हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार में नैतिकता हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने सदन में किसान आंदोलन में शहीद हुए 200 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार नहीं मानी। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद में नेता कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार वापस ले। आराधना मिश्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया।
आराधना ने कहा कि उन्नाव की घटना पर सरकार मौन है और मामले की लीपापोती में जुट गई है। गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबुरहा गांव के बाहर दलित बिरादरी की तीन युवतियां बेसुध मिली थीं। इनमें से दो की मौत हो गई थी, जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब राज्यपाल सरकार से असहमत थीं इसलिए देर से आईं। सरकार किसानों को बिचौलियों के हाथ में बांधने के काम कर रही है।
