मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में अक्टूबर के पहले सप्ताह से रेस्टोरेंट और बार दोबारा खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राज्य के होटल, रेस्टोरेंट और बार संघों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने होटल कारोबारियों को रेस्टोरेंट खोलने का आश्वासन दिया है। हालांकि अभी रेस्टोरेंट एवं बार खोलने की तारीख तय नहीं हुई है। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट संचालकों की पिछले छह महीने का कर माफ की मांग पर विचार करने को कहा है।
राज्य में पिछले छह महीने से बंद पड़े रेस्टोरेंट दोबारा खोलने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद के होटल एवं रेस्टोरेंट कारोबारी संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। कारोबारियों से मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे संतोष है कि कोरोना संकट के इस दौर में होटल एवं रेस्टोरेंट कारोबारी सरकार के साथ हैं। कोरोना की अब तक कोई दवाई या टीका नहीं आया है, ऐसे में हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा और सावधानी से आगे बढ़ना होगा। सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को चालू करने के लिए कुछ कदम उठाएं है, बहुत सारी गतिविधियां बंद पड़ी हुई हैं। हम उन्हें एक के बाद एक शुरू कर रहे हैं। राज्य सरकार ने रेस्तरां दोबारा शुरू करने के दिशानिर्देश तैयार किए हैं, उन्हे संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। एक बार इन दिशानिर्देशों को अंतिम रुप देने के बाद रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में रेस्टोरेंट मालिकों ने कर में छह महीने की छूट का भी मुद्दा उठाया। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिशएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एचआरएडब्ल्यूआई) के अध्यक्ष शारिया भाटिया ने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि रेस्टोरेंट को अक्टूबर के पहले सप्ताह में फिर से खोलने की अनुमति दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आबकारी लाइसेंस में छह महीने की छूट की मांग पर भी गौर करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके साथ ही आबकारी लाइसेंस शुल्क की पहली किस्त भुगतान अदायगी की समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है जो रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बड़ी राहत है।
इंडियन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन (आहार) के सचिव निरंजन शेट्टी ने कहा कि होटल और लॉज की तरह अब रेस्टोरेंट भी चालू हो सकेंगे। हमारी मांग पर सरकार की सकारात्मक सोच को देखते हुए कहा जा सकता है 1 अक्टूबर से रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिल जाएगी। नवरात्रि के पहले रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति मिलने से कारोबार को पटरी में चढ़ाना थोड़ा आसान होगा। सरकार के जो भी दिशानिर्देश होंगे, हम उन्हें मानेंगे, लेकिन हम 100 फीसदी क्षमता के साथ काम करने की मंजूरी चाहते हैं। यह फैसला सरकार और प्रशासन को लेना है।
महाराष्ट्र में चार लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट और बार है। सिर्फ मुंबई में 20 हजार से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। होटल, रेस्टोरेंट एवं बार उद्योग लगभग तबाह हो चुका है। इसे बचाने के लिए वित्तीय सहायता की जरुरत है।
