facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

मिलकर करेंगे मंदी से मुकाबला

Last Updated- December 09, 2022 | 4:46 PM IST

हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी सुविधा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) मंदी से बाजार को बचाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक योजना पर काम कर रहा है।


निगम के अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा आर्थिक मंदी के आलम में हरियाणा पीपीपी परियोजनाओं की ओर ताक लगाए हुए है। अधिकारी ने यह भी बताया कि इससे न केवल राज्य में निवेश का आगमन होगा ।

बल्कि इसके परिणामस्वरूप मांग में आई रुकावट को दूर करने में भी मदद मिलेगी और साथ ही राज्य में महत्वपूर्ण बुनियादी सुविाधाओं का निर्माण भी किया जाएगा।

राज्य में प्रतिष्ठित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की स्थापना के लिए एचएसआईआईडीसी छह डेवेलपरों के साथ समझौतें कर रही है। हरियाणा में सेज की स्थापना करने वालों में रिलायंस, डीएलएफ और यूनिटेक जैसी बड़ी कंपनियों का नाम शुमार है।

इसके अलावा, निगम ने पंचकुला में नैनोसिटी के विकास के लिए हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया के नैनोवर्क डेवेलपर्स लिमिटेड और फरीदाबाद में यूरोपियन टेक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए डच हरियाणा बिजनेस कंसोर्टियम के साथ भी साझा किया है।

निगम के अधिकारियों के मुताबिक एचएसआईआईडीसी द्वारा सभी पीपीपी परियोजनाओं पर किए गए समझौते में एक अनुमान के अनुसार कुल मिलाकर करीब 70,000 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा और इससे लगभग 1.8 मिलियन लोगों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर पीपीपी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में है और एकबार भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो जाने के बाद परियोजनाओं को जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।

एचएसआईआईडीसी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी पीपीपी परियोजनाओं पर हस्ताक्षर करने की जुगत में है, जिसे निगम 1,483 किमी लंबी दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ इसे भी विकसित करना चाहती है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार दिल्ली-मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के साथ ही औद्योगिक कॉरिडोर के विकास के लिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) को बनाया है। हरियाणा में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एचएसआईआईडीसी एक नोडल एजेंसी है।

इस एजेंसी ने शुरुआत में चार परियोजनाओं की पहचान की है। ये परियोजनाएं  दिल्ली-मानेसर-बावल के बीच मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विस (एमआरटीएस), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र और भिवाड़ी, फर्रुखनगर-झार से होते हुए पलवल-रेवाड़ी के लिए नए रेल-लिंक को शामिल किया गया है।

First Published - January 4, 2009 | 8:47 PM IST

संबंधित पोस्ट