द इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) को उम्मीद है कि गिफ्ट सिटी से बाहर परिचालन वाली भारतीय कंपनियों की सीधी सूचीबद्धता के लिए वित्त मंत्रालय अधिसूचना जारी करेगा और अन्य नियामक कुछ निश्चित संशोधन करेंगे।
आईएफएससीए चेयपर्सन ने आईएफएससी में देसी कंपनियों के लिए सूचीबद्धता की प्रक्रिया शुरू करने की खातिर अप्रैल 2024 की समयसारणी का संकेत दिया।
आईएफएससीए चेयपर्सन के राजारमण ने मुंबई में आयोजित आईवीसीए प्राइवेट क्रेडिट समिट में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हम इसे कुछ ही महीनों के भीतर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ नियमों को वित्त मंत्रालय अधिसूचित करेगा।
इसी तरह आरबीआई विदेशी निवेश से जुड़े नियमों को लेकर कुछ नियम जारी कर सकता है। सेबी को भी नियमों में संशोधन करना होगा तकि पहले से सूचीबद्ध कंपनियां आईएफएससी में सूचीबद्ध हो सके।
उद्योग के प्रतिभागियों ने कहा कि नए गंतव्य से स्टार्टअप व असूचीबद्ध कंपनियों को वैश्विक पूंजी तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अक्टूबर में सरकार ने कंपनी अधिनियम में संशोधन किया था ताकि कुछ निश्चित सार्वजनिक कंपनियों की तरफ से जारी विशेषीकृत श्रेणी की प्रतिभूतियां अनुमति वाले विदेशी क्षेत्राधिकार के स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हो सके और इसकी शुरुआत गिफ्ट सिटी से होगी।
वैश्विक निवेशकों, कानूनी प्रतिभागियों और बाजार के भागीदारों ने कहा कि सीधी सूचीबद्धता की खातिर कराधान, विदेशी निवेश के नियमन, मार्केट मेकिंग, अधिग्रहण संहिता के नियमन और डिस्क्लोजर को लेकर कुछ और स्पष्टता का इंतजार है।
अभी गिफ्ट सिटी में एनएसई का इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट वहां के इक्विटी क्षेत्र में वॉल्यूम में काफी बढ़ोतरी कर रहा है। बीएसई और एनएसई के आईएफएससी यूनिट के विलय पर राजारमण ने कहा कि इसे जनवरी 2024 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है।
