बाजार कारोबारियों का मानना है कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्यों के बॉन्डों से होने वाली आय पर ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) से खुदरा भागीदारी पर ज्यादा असर नहीं भी पड़ सकता है। इस वित्त वर्ष के बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि 1 अक्टूबर, 2024 से निवेशकों को केंद्र सरकार की […]
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आम बजट में सॉवरिन वेल्थ फंडों (एसडब्ल्यूएफ) और पेंशन फंडों (पीएफ) के मामले में हैरानी की बात सामने आई है। निवेशकों के इन दो वर्गों ने निर्दिष्ट ऋण निवेशों पर होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) पर विशेष छूट का फायदा उठाया था। घरेलू कारोबारों में एसडब्ल्यूएफ के निवेश को बढ़ावा देने के लिए ऐसा […]
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अल्पावधि के पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर में 33 फीसदी की बढ़ोतरी से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) कंपनियां मुश्किल में हैं। इससे उनके लिए म्युचुअल फंडों और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंडों (एआईएफ) से प्रतिस्पर्धा और चुनौतीपूर्ण बन जाएगी। ज्यादातर पीएमएस फर्में रणनीति के तहत लंबी अवधि के लिए निवेश करती हैं लेकिन फंड मैनेजर अल्पावधि में निवेश […]
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केंद्र सरकार प्रत्यक्ष कर संहिता की व्यापक समीक्षा पर काम कर रही है। इसे आंतरिक समिति तैयार करेगी और 6 महीने के भीतर इसे परामर्श के लिए साझेदारों के बीच रखा जाएगा। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के एक कार्यक्रम में […]
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उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने गुरुवार को बताया कि सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्रस्तावों की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने पर काम कर रही है। सिंह ने बजट के बाद श्रेया नंदी को साक्षात्कार में बताया कि जटिल ऐंजल कर खत्म करने से स्टार्ट अप के […]
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बजट में रोजगार सृजन को बढ़ावा दिए जाने के बाद शुक्रवार को होने वाली बैठक में 20 केंद्रीय मंत्रालय रोजगार के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने पर विचार-विमर्श करेंगे। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने एक साक्षात्कार में बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि यह डेटाबेस देश में कार्यबल की मांग और आपूर्ति को जोड़ने के लिए […]
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह की शुरुआत में दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उचित बदलाव करने के संकेत दिए थे, हालांकि उन्होंने बदलाव का कोई ब्योरा नहीं दिया था। वहीं उद्योग जगत का मानना है कि बड़ी फर्मों के लिए प्री-पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, समूह दिवाला मानदंडों को संहिताबद्ध करना और परियोजनावार […]
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केंद्र सरकार ने राजस्व के मोर्चे पर बेहतर हुई स्थिति का फायदा उठाते हुए चालू वर्ष के लिए कम राजकोषीय घाटा दर्शा कर अच्छा किया है। चालू वित्त वर्ष में घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 4.9 फीसदी के बराबर रखने का लक्ष्य तय किया गया है जबकि अंतरिम बजट में यह लक्ष्य […]
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पिछले पखवाड़े में हमें यह अनुभव हुआ कि हमारी चुनाव प्रणाली बुनियादी रूप से कमजोर एवं अतार्किक हो सकती है। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में चुनाव क्षेत्र आधारित फर्स्ट-पास्ट- द-पोस्ट (एफपीटीपी) वोटिंग प्रक्रिया दो वास्तविक दलों वाले देशों जैसे अमेरिका में वास्तविक पसंद को कुछ अंश तक ही परिलक्षित करती है। अधिक बिखराव एवं विविधता […]
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समझ की दृष्टि से सरलता के लिए तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संक्षिप्त अक्षरों के प्रति लगाव से संकेत ग्रहण करते हुए हम इस बजट को ‘बेस’ प्रभाव वाला बजट कह सकते हैं। या फिर सलमान खान की फिल्म सुल्तान के एक गाने से प्रेरणा लेते हुए कहा जा सकता है कि ‘भाजपा को बेस […]
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