सोलहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों या प्रशासनों (यूएलजी) को राजकोषीय आवंटन बढ़ाया है। उसने यूएलजी के समग्र अनुदान में 130 फीसदी इजाफा किया है। पंद्रहवें वित्त आयोग के 1.55 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर यह राशि 2026 से 31 तक की अवधि के लिए 3.56 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। इसके […]
आगे पढ़े
अधिक उपज वाली अनाज की आधुनिक किस्में पारंपरिक देसी फसलों की तुलना में क्या कम पौष्टिक होती हैं? यह एक आम धारणा है जो काफी हद तक सही है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में भी इस धारणा का समर्थन किया गया है। हरित क्रांति के बाद के शुरुआती कुछ दशकों में अधिक उपज वाली फसलों की […]
आगे पढ़े
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को देश में राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कहा जा रहा है कि इस समझौते के जरिये राष्ट्रीय हित का ‘पूर्ण समर्पण’ कर दिया गया है। किसानों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने भारत को चेतावनी दी कि भारत रूसी तेल खरीद बंद कर […]
आगे पढ़े
कर्नाटक उच्च न्यायालय के साउथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मामले में दिए गए फैसले से उन कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो जीएसटी रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। यह राहत खासतौर पर खाद्य तेल, पेट्रोलियम वितरण, गैस सिलिंडर भरने और ज्यादा पैकेजिंग वाले एफएमसीजी कारोबारों को मिलेगी जिनमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ज्यादा […]
आगे पढ़े
कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के परिचालन को तेज करने के लिए वाणिज्यिक और कैप्टिव कोयला खनन समझौतों के तहत मौजूदा निर्धारित समय-सीमा में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि उसने कोयला खदान विकास और उत्पादन समझौते (सीएमडीपीए) और कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन समझौते (सीबीडीपीए) के तहत दक्षता […]
आगे पढ़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अनुपालन निगरानी को मजबूत करने और रोजगार से जुड़ी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करने के लिए कई केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ अपने डेटाबेस को जोड़ सकता है। नाम सार्वजनिक न करने की शर्त पर एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ इस समय 2024 और वित्त […]
आगे पढ़े
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) देश में परिवारों के खपत रुझान को और विस्तार से समझने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तहत नई श्रेणी लाने की तैयारी कर रहा है। इस नई श्रृंखला में वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष बनाया जाएगा। यह जानकारी जीडीपी में पद्धतिगत सुधारों पर बनी उप-समिति की रिपोर्ट में दी […]
आगे पढ़े
भारत इस साल के अंत तक रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (आरईपीएम) का घरेलू उत्पादन शुरू कर देगा। साथ ही 4 राज्यों में समर्पित महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित किए जाएंगे। खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि रणनीतिक खनिजों की पूर्ण घरेलू मूल्य श्रृंखला बनाने पर जोर दिया […]
आगे पढ़े
निजी इक्विटी फर्म केकेआर का मानना है कि भारत के इक्विटी और निजी बाजारों में बड़ा बदलाव आ सकता है, भले ही एआई, आय वृद्धि और मौद्रिक उतार-चढ़ाव से जुड़ी चिंताओं के बीच जमीनी स्तर पर निवेशक धारणा सतर्क है। ‘थॉट्स फ्रॉम द रोड’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में मुख्य निवेश अधिकारी हेनरी मैकवे ने कहा […]
आगे पढ़े
भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के मसौदा मानदंडों से बैंकों का अहमदाबाद की गिफ्ट सिटी में रुझान बढ़ सकता है। रिजर्व बैंक ने इसमें अधिकृत डीलरों को आईएफसी (आईएफएससी) बैंकिंग यूनिट में संचालन करने वाले रुपये में नॉन डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट (एनडीडीसी) करने की अनुमति दी है। मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि अधिकृत […]
आगे पढ़े