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लेखक : अंजलि कुमारी

आज का अखबार, बैंक, वित्त-बीमा

बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इन्फ्रा बॉन्ड से जुटाए 811 करोड़ रुपये

सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 7.80 फीसदी की दर पर 10 वर्षीय परिपक्वता अवधि वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिये गुरुवार को 811 करोड़ रुपये जुटाए। बाजार के भागीदारों के अनुसार बैंक का लक्ष्य 3000 करोड़ रुपये जुटाने का था लेकिन बोलियां सिर्फ 1390 करोड़ रुपये की प्राप्त हुई और वह भी उच्च […]

आज का अखबार, टेक-ऑटो, ताजा खबरें, भारत

आंकड़ों से छेड़छाड़ से जोखिम बढ़ा, 2023 में 21.8 लाख डॉलर तक पहुंचा औसत नुकसान

भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा और वित्त रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक भारत में डेटा की सेंधमारी से औसत नुकसान साल 2023 में 21.8 लाख डॉलर पहुंच गया है। साल 2020 के बाद से इसमें 28 फीसदी की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में डेटा की सेंधमारी से औसत नुकसान अभी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, बाजार

BS Poll: रुपये को फेडरल रिजर्व की दर कटौती से मिलेगा दम, विशेषज्ञ क्यों लगा रहे डॉलर के कमजोर होने का अनुमान

Rupee vs. Dollar: जुलाई में अब तक 0.4 फीसदी गिरावट के बाद रुपये में डॉलर के मुकाबले फिर मजबूती दिखने के आसार हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड के एक सर्वेक्षण में शामिल अधिकतर प्रतिभागियों ने कहा कि अगर ज्यादातर आंकड़े अनुकूल रहे तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व दरें तेजी से घटा सकता है, जिससे रुपये को मजबूती मिलेगी। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Forex Reserves: विदेशी मुद्रा भंडार नई ऊंचाई पर, गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा

भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर बढ़कर 19 जुलाई को समाप्त सप्ताह में अब तक के सर्वोच्च स्तर 670.86 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण कुल भंडार में बढ़ोतरी हुई है। यह सप्ताह के दौरान 2.57 अरब डॉलर […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

Rupee vs. Dollar: रुपया गिरकर नए निचले स्तर पर, तेल आयातकों की डॉलर की घट रही मांग बड़ी वजह

भारतीय रुपया शुक्रवार को गिरकर नए निचले स्तर 83.73 पर आ गया। डीलरों के मुताबिक तेल आयातकों की डॉलर की निरंतर मांग और जोखिम उठाने की कम होती क्षमता से अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये पर असर पड़ा। इसे पहले निचला स्तर बुधवार को 83.72 रुपये था। भारतीय रुपये ने पूरे दिन सीमित दायरे में […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

जलवायु परिवर्तन से कर्जदारों की ऋण गुणवत्ता और वित्तीय संस्थानों की सेहत पर असर: RBI डिप्टी गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव का कहना है कि जलवायु से जुड़ी घटनाएं कर्जदारों की ऋण गुणवत्ता और कर्ज चुकाने की उनकी क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। राव ने यह बात शुक्रवार को अपने एक भाषण में कही थी, जिसे आज आरबीआई की वेबसाइट पर जारी […]

आज का अखबार, बॉन्ड, वित्त-बीमा

Government Bonds: सरकारी प्रतिभूतियों से आय पर TDS, खुदरा भागीदारी पर नहीं पड़ेगा ज्यादा असर

बाजार कारोबारियों का मानना है कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्यों के बॉन्डों से होने वाली आय पर ‘स्रोत पर कर कटौती’ (टीडीएस) से खुदरा भागीदारी पर ज्यादा असर नहीं भी पड़ सकता है। इस वित्त वर्ष के बजट में प्रस्ताव रखा गया है कि 1 अक्टूबर, 2024 से निवेशकों को केंद्र सरकार की […]

आज का अखबार, बजट, बाजार, बॉन्ड, वित्त-बीमा, शेयर बाजार

Budget 2024: राजकोषीय घाटे के कम अनुमान से बॉन्ड मार्केट खुश, रुपया नए निचले स्तर पर जा पहुंचा

Union Budget 2024: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कम रहने के अनुमान से बॉन्ड बाजार खुश हुआ। इस तरह की घोषणा के बाद यील्ड नरम पड़ गया लेकिन मुनाफावसूली के कारण यह सपाट बंद हुआ। बॉन्ड बाजार मौजूदा वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 5 से 5.1 फीसदी के बीच रहने की […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

Economic Survey 2024: बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले 13.5 करोड़ भारतीय, गांवों में बेहतर प्रदर्शन

Economic Survey 2024: आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि वर्ष 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए हैं। यह महत्त्वपूर्ण प्रगति राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में तेज गिरावट से पता चली है। एमपीआई 2015-16 में 0.117 था जो 2019-21 में आधा गिरकर 0.066 हो गया। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

Economic Survey 2024: सप्लाई से जुड़ी हैं कीमतें, महंगाई का लक्ष्य तय करने में खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर न हो विचार

Economic Survey 2024: वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा में महंगाई लक्ष्य तय करते समय खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर विचार नहीं करना चाहिए। समीक्षा में कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें आपूर्ति से जुड़ी होती हैं, न कि अधिक मांग से। आर्थिक समीक्षा 2023-25 में […]

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