लेखक : असित रंजन मिश्र

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत एक साल के लिए राशन की दुकानों पर मुफ्त गेहूं और चावल देने का फैसला किया है। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्य आपूर्ति पर अतिरिक्त सब्सिडी देने वाले राज्यों को वित्त वर्ष 2024 में भारी बचत हो सकती है। केंद्र सरकार एनएफएसए […]

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि के अनुमानों पर बढ़ते जोखिमों और सरकारी खजाने में घटती गुंजाइश के बीच मध्यम अव​धि में कर्ज स्थायित्व सुनि​श्चित करने के लिए भारत को राजकोषीय घाटा कम करने का अधिक महत्त्वाकांक्षी खाका तैयार करना होगा। आईएमएफ ने अपनी वा​र्षिक परामर्श रिपोर्ट (वा​षिक आर्टिकल-4) मेंकहा है […]

वाणिज्य पर संसद की स्थायी समिति ने जीएसटी (GST) परिषद की तर्ज पर एक रोडटेप (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट) परिषद की स्थापना की सिफारिश की है। योजना के तहत यह दरों की आवधिक समीक्षा करके कर ढांचे में कम अवधि और मध्यावधि के हिसाब से एक खाके को परिभाषित करेगी। स्थायी […]

यूरोपीय संघ के निर्णय से सीमेंट, इस्पात, एल्युमीनियम के निर्यातकों की बढ़ेगी मु​श्किल

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने आज कहा कि केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में 4.36 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय करने के बावजूद राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6.4 फीसदी तय किया है। वित्त वर्ष 2023 के […]

11 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई मगर औद्योगिक उत्पादन में संकुचन ने चिंता बढ़ाई