लेखक : बीएस संवाददाता

यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से वैश्विक जिंस बाजारों में भी अनिश्चितता की स्थिति है और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले ही सरकार ने यह आकलन किया है कि वित्त वर्ष 2023 का कम से कम एक लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023 में 1.05 लाख करोड़ […]

मोबाइल, पसर्नल कंप्यूटर (पीसी), लैपटॉप, टैबलेट जैसे हार्डवेयर उपकरण विनिर्माताओं ने एक स्वर में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की उस सिफारिश का विरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि डेटा संरक्षण विधेयक के तहत स्थापित किए जाने वाले डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) को हार्डवेयर उपकरणों की निगरानी, जांच और प्रमाणन का नियमन करना चाहिए। […]

एक साल से भी ज्यादा समय से मालभाड़ा ऊंचा बना हुआ है और कंटेनरों की किल्लत भी परेशान कर रही है। उस पर यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई ने देसी निर्यातकों में घबराहट और बढ़ा दी है। पिछले साल भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर मालभाड़ा 8 से 10 गुना बढ़ा है और पिछले एक […]

पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) और नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर बहस के बीच इस क्षेत्र का नियामक अगस्त से न्यूनतम सुनिश्चित प्रतिफल योजनाओं को मंजूरी दे सकता है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस के तहत योजना तैयार करने का जिम्मा ईऐंडवाई एक्चुरियल सर्विसेज एलएलपी को दिया है। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम […]

वैश्विक आपूर्ति में व्यवधानों, उच्च कीमतों और विदेशी मुद्रा की अस्थिरता को देखते हुए भारत ने ईरान के साथ अपने पहले दीर्घकालिक यूरिया आयात सौदे का भुगतान रुपये में करने की योजना बनाई है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्थिति अब और जटिल हो […]

उर्वरक उद्योग का मानना है कि कुछ हफ्ते पहले आए एकीकृत पौध पोषण प्रबंधन विधेयक, 2022 के मसौदे का भी हाल वापस लिए गए कृषि कानूनों जैसा हो सकता है। उनका मानना है कि सरकार को इस कानून को लाने में जल्दबाजी करने की बजाय पहले किसानों और राज्य सरकारों सहित सभी साझेदारों से उपयुक्त […]

बीएस बातचीत भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में बाहरी सदस्य के तौर पर शामिल जयंत आर वर्मा का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि मुद्रास्फीति जब आपूर्ति पक्ष के संचालित हो तब मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है। एमपीसी में असहमति रखने वाले एकमात्र सदस्य वर्मा ने मनोजित साहा के साथ बातचीत […]

कोयले का पर्याप्त स्टॉक न बरकरार रखने वाली ताप बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (जेनको)  को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसमें नियत शुल्क में कमी किया जाना शामिल है, जो वे बिजली वितरण कंपनियोंं (डिस्कॉम) से लेती हैं। केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कोयला भंडारण का नया मानक अधिसूचित किया है, जिसमें जेनको को कोयले […]

विगत कुछ वर्षों में चुनौतियों का सामना करने के बाद वित्त वर्ष 2023 में वित्त कंपनियों के कारोबार में सामान्यीकरण नजर आ सकता है। अगले वर्ष उनके लोन बुक में सालाना आधार पर 14 फीसदी का इजाफा होगा। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) एक समूह के तौर पर चालू वित्त वर्ष में […]

वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने भारतपे के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ा दिया है। शुरुआती जांच में पाया गया था कि व्यापारी केंद्रित फिनटेक फर्म ने गैर मौजूद वेंडरों को रसीदें जारी की थी। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। पिछले अक्टूबर में भारतपे ने स्वीकार किया […]