लेखक : बीएस संवाददाता

अपनी छत पर सौर बिजली संयंत्र लगाने के इच्छुक ग्राहक अब अपने इलाके में संयंत्र के आपूर्तिकर्ता, इसे लगाने में मदद करने वालों और संबंधित बिजली इकाइयों से सब्सिडी के बारे में आसानी से जानकारी हासिल कर सकेंगे और इसके लिए पंजीकरण करा सकेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) इस तरह की जानकारी मुहैया […]

भारत में पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण चालू चीनी सत्र में बढ़कर करीब 11 प्रतिशत हो सकता है, जो अक्टूबर से शुरू हुआ है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने आज कहा कि अगर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) की ओर से हाल में जारी खरीद टेंडर को देखें तो यह संकेत मिलता है। सितंबर में समाप्त […]

वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू वृद्घि को लेकर वित्त मंत्रालय का आंतरिक अनुमान 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में पेश किए गए 8-8.5 फीसदी के अनुमान से कम है। बिजनेस स्टैंडर्ड को यह जानकारी मिली है। सरकार के कुछ हिस्सों का मानना है कि स्थायी कीमतों पर जीडीपी वृद्घि 7 फीसदी के नजदीक रह […]

बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) लाए जाने से पहले बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपनी पॉलिसी बेचने के लिए बीमा सेवा प्रदाता पॉलिसी बाजार डॉट कॉम से समझौता किया है। बीमा सेवा प्रदाता के साथ यह एलआईसी का पहला समझौता है, अन्यथा कंपनी अपने बीमा योजनाओं बेचने के लिए […]

देश की सबसे धनी महानगरपालिका के तौर पर जानी जाने वाली बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मनपा) ने आज वर्ष 2022-23 के लिए 45,940.78 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जो पिछले वर्ष के 39,038.83 करोड़ रुपये से 6,901.95 करोड़ रुपये अधिक है। बजट में किसी तरह के संपत्ति कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मनपा […]

जनवरी में भारत में सेवा क्षेत्र की गतिविधियां घटकर 6 माह के निचले स्तर पर आ गईं। इसकी वजह कोविड-19 की ओमीक्रोन लहर के तेजी से प्रसार के कारण विभिन्न इलाकों में आवाजाही पर प्रतिबंध और महंगाई का दबाव है। विश्लेषक फर्म आईएचएस मार्किट के आंकड़ों से पता चलता है कि सेवा के लिए पर्चेजिंग […]

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल  से लागू केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) की संख्या घटाकर आधी कर दी है। अपना मकसद पूरा कर चुकी कुछ परियोजनाओं को जहां बंद कर दिया गया है, वहीं कम आवंटन वाली परियोजनाओं का विलय ज्यादा असरदार परियोजनाओं के साथ कर दिया गया है। योजनाओं की संख्या 1 अप्रैल, 2020 को […]

देश के सार्वजनिक वित्त के नजरिये से देखें तो वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट मोदी सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के जांचे-परखे फॉर्मूले पर केंद्रित है। कम से कम केंद्र के मामले में तो यही सच है। वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 9.2 फीसदी से घटकर 2021-22 में 6.8 फीसदी […]

देश में नौकरियों की कमी और रोजगार सृजन के मुद्दे को लेकर हाल के दिनों में गंभीर प्रदर्शन हुए। तीन साल पहले तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पहले पांच सालों के दौरान रोजगार को लेकर सामाजिक विरोध प्रदर्शन नहीं हुए और यह इस बात का सबूत है कि नौकरियों के मौके […]

वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट एक मामले में पिछले वर्ष के बजट से खासतौर पर अलग रहा। इस बजट में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में अलग की जाने वाली राशि काफी कम रही। बल्कि यह राशि 2021-22 के बजट की तुलना में आधी से भी कम रही। ऐसा इसलिए हुआ कि पिछले बजट […]