राज्य वह नहीं है जैसा उसे समझा जाता है
उदार राज्य को नाकामी से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पारंपरिक संस्थानों के साथ संबद्धता बनाए रखी जाए, न कि उनका बहिष्कार किया जाए। बता रहे हैं आर जगन्नाथन आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, चीन की आक्रामकता या जातीय अथवा धार्मिक संघर्ष नहीं बल्कि संस्थानों का नियमित और […]
बजट की बुनियादी बातें
जनवरी में सबका ध्यान केंद्रीय बजट पर लगा रहता है। तमाम अन्य चीजों की तरह बजट के मामले में भी गैरजरूरी बातों को किनारे करके जरूरी बातों पर ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है। बात शुरू करते हैं सरकारी कर्ज से। महामारी से निपटने की कोशिश में घाटा बढ़ा और सरकारी कर्ज में तेजी से इजाफा हुआ। […]
आवश्यक जिंसों की डिलिवरी की निगरानी हेतु नियंत्रण कक्ष बना
कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बीच उद्योग विभाग ने एक निगरानी व नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है, जिससे कि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और डिलिवरी सुचारु रूप से सुनिश्चित हो सके। यह व्यवस्था 5 जनवरी से प्रभावी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘सावधानी के मद्देनजर […]
मुफ्त बिजली के वादों से किसानों को राहत
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले बिजली बिलों की माफी के विभिन्न राजनीतिक दलों के वादों के बीच योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली बिलों में 50 फीसदी छूट दिए जाने का ऐलान किया है। किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों में वर्तमान दर […]
एफडीआई नीति में संशोधन होगा
सरकार जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के प्रस्तावित सार्वजनिक आरंभिक निर्गम के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की और समीक्षा और सरलीकरण की दिशा में काम कर रही है। यह जानकारी आज उद्योग और आंतरिक संवद्र्घन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अनुराग जैन ने दी। इस पर अंतिम निर्णय कैबिनेट करेगी। उद्योग विभाग वित्त मंत्रालय के वित्तीय […]
कोविड में उछाल से पुनर्गठित खातों पर बढ़ सकता है जोखिम
रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि चूंकि कोविड-19 के मामलों में फिर से तेजी से उछाल देखी जा रही है लिहाजा आगामी दिनों में बैंकिंग प्रणाली की संपत्ति गुणवत्ता विशेष तौर पर पुनर्गठित खातों को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर, 2021 को भारत की बैंकिंग प्रणाली ने 2.8 लाख करोड़ रुपये […]
हरित गलियारे को मिला धन
राज्यों में अक्षय ऊर्जा की पहुंच को गति देने की कवायद के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज हरित ऊर्जा गलियारे (जीईसी) के दूसरे चरण को स्वीकृति दे दी। इस चरण में 7 राज्यों में परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी, जिससे अक्षय ऊर्जा के पारेषण में तेजी जाई जा सके। जीईसी अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली परियोजनाओं के […]
क्रेडिट गारंटी योजना ने 14 फीसदी एमएसएमई ऋणों को एनपीए में बदलने से रोका : रिपोर्ट
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए लाई गई आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) ने 13.5 लाख एमएसएमई खातों को बंद होने से बचाने, करीब 1.5 करोड़ नौकरियों को बचाने और बकाये एमएसएमई ऋणों के 14 फीसदी को गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में बदलने से रोकने में सफलता पाई है। यह जानकारी भारतीय स्टेट […]
क्रेडिट गारंटी बढ़ा सकता है केंद्र
ओमीक्रोन के तेज प्रसार के कारण विभिन्न राज्यों द्वारा लगाए जा रहे प्रतिबंधों का अर्थव्यवस्था पर असर पडऩे की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार आर्थिक रिकवरी के बड़े तरीके आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का सहारा ले सकती है। बिजनेस स्टैंर्ड को उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय सूक्ष्म, […]
सड़क कंपनियों के लिए मूल्यांकन की आसान राह
सस्ते मूल्यांकन और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार द्वारा जोर दिए जाने की कोशिश को निवेशकों ने सकारात्मक तौर पर लिया है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ खास सड़क और राजमार्ग डेवलपर कंपनियों के शेयरों में पिछले 6 महीनों के दौरान 40 प्रतिशत तक की तेजी आई। उदाहरण के लिए एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग में इस अवधि के दौरान […]
