लेखक : बीएस संवाददाता

कॉलेज परिसरों से फ्रेशरों की भर्ती और तकनीक क्षेत्र की प्रतिभाओं को अपने साथ जोडऩे की कवायद के बावजूद भारतीय उद्योग जगत को नियुक्तियों के मामले में कोविड के पहले के स्तर पर पहुंचने में कम से कम एक तिमाही और लग सकती है। ऐसा मानव संसाधन से जुड़े अधिकतर कार्याधिकारियों का मानना है।  विशेषज्ञों […]

सरकार एयर इंडिया कर्मचारियों की मुख्य मांगों पर सहमत हो गई है। सरकार इस बात से चिंतित है कि ऐसा न करने पर औद्योगिक विवाद पैदा हो सकता है, जिससे निजीकरण की प्रक्रिया में अचडऩ पैदा हो सकती है। इन प्रमुख मांगों में कर्मचारी भविष्य निधि के कंपनी के स्वामित्व वाले न्यासों से कर्मचारी भविष्य […]

इस साल बाजार में बड़ी तादाद में आए आरंभिक सार्वजनिक निर्गमों (आईपीओ) में धनी (एचएनआई) निवेेशकों ने जमकर मुनाफा कमाया। लेकिन इस महीने उनके ज्यादातर दांव कामयाब नहीं रहे। इस साल जुलाई तक शेयर बाजार में दस्तक देने वाली 19 कंपनियों में से 14 में इन निवेशकों को आगाज के दिन ही कमाई हुई। कह […]

ताइवान की कंपनी विस्ट्रॉन देश में अपने कारोबार का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कंपनी भारत में ऐपल के लिए आईफोन बनाती है। उसने दिल्ली की ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत विस्ट्रॉन अन्य कंपनियों के लिए मोबाइल उपकरण, आईटी हार्डवेयर और दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण सहित इलेक्ट्रिक […]

अगस्त महीने में हुई भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक में समिति के उदार रुख को बनाए रखने के फैसले से असहमति जताने वाले जयंत आर वर्मा एकमात्र सदस्य थे। वर्मा समिति के सदस्य होने के साथ साथ भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद में प्रोफेसर भी हैं। वर्मा ने मनोजित साहा […]

अथॉरिटी फार एडवांस रूलिंग (एएआर) महाराष्ट्र ने कहा है कि विश्व आर्थिक मंच  (डब्ल्यूईएफ) के भारत स्थित संपर्क कार्यालय (एलओ) की वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की देनदारी नहीं बनती है, क्योंकि उसकी सेवाएं कारोबार बढ़ाने के लिए नहीं हैं। डब्ल्यूईएफ का एलओ जनहित का, गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना डब्ल्यूईएफ की सहायता के […]

संपत्ति मुद्रीकरण योजना के तहत सरकार दिल्ली के प्रसिद्ध जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम समेत दो राष्ट्रीय स्टेडियमों और  बेंगलूरु और जीरकपुर स्थित दो क्षेत्रीय खेल केंद्रोंं का विकास सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पीपीपी) मॉडल पर करेगी। इनका मुद्रीकरण परिचालन, प्रबंधन और विकास समझौते (ओएमडीए) मॉडल पर होगा, जो मॉडल दिल्ली और मुंबई हवाईअड्डों के मामले में अपनाए […]

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित 4 हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंंगलूरु में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इनमें हिस्सेदारी का संभावित मूल्यांकन 10,000 करोड़ रुपये है।  इन 4 हवाईअड्डों में हिस्सेदारी बेचने के साथ सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के 25 अन्य हवाईअड्डोंं का भी मुद्रीकरण करेगी। इनमेंं चेन्नई और कोझीकोड […]

केंद्र सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) परिचालन वाली परियोजनाओं का लाभ उठाने पर केंद्रित है, उनकी सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी में संविदा संबंधी मामलों और नियामकीय निगरानी के परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है। बहरहाल नई परियोजनाओं में निवेश से जुड़े जोखिम को पूंजी की लागत में कमी करके समायोजित करने की कवायद की गई […]

राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी) के तहत सरकार 6 लाख करोड़ रुपये की जिन संपत्तियों का मुद्रीकरण करने जा रही है, उनके मूल्यांकन के लिए 4 विधियों का इस्तेमाल किया गया है।  नीति आयोग ने एनएमपी पर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिन संपत्तियों की ब्लॉक वैल्यू 6 लाख करोड़ रुपये आंकी गई है, यह […]