लेखक : बीएस संवाददाता

गत सप्ताह जब यह आलेख लिखा गया तब राजनीतिक महत्त्व वाली दो अहम घटनाओं की वर्षगांठ थी। उनमें से एक है नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरा होना और दूसरी है राजीव गांधी की हत्या के 30 वर्ष पूरे होना। यह अच्छा अवसर है कि दो बड़े राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी […]

औषधि एवं सुगंध वाले पौधों के साथ ही जड़ी-बूटियों की वाणिज्यिक उपज भी भारतीय कृषि की एक आकर्षक शाखा के तौर पर उभर रही है। पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र को आपूर्ति के लिए अमूमन जड़ी-बूटियों को जंगलों से इक_ा किया जाता रहा है। फार्मा उद्योग एवं सौंदर्य प्रसाधन क्षेत्र को भी ये जड़ी-बूटियां जंगलों से […]

कुछ महीनों के मजबूत प्रदर्शन के बाद मई में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के एक बार फिर दबाव में आने की आशंका है। ऐसा अप्रैल महीने में आर्थिक गतिविधियों में आई कमी की वजह से हो सकता है। महामारी की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उसे ई-वे बिल में भारी गिरावट में […]

कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अगुआई में सचिवों का अधिकारप्राप्त समूह उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए अगले पूरे हफ्ते बैठकें करेगा। इन बैठकों में पिछले एक साल में औषधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए मंजूर एवं अधिसूचित की गई पीएलआई योजनाओं में अब तक हुई प्रगति […]

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवद्र्घन ने एलोपैथी दवाओं के बारे में दिए गए योगगुरु रामदेव के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उसे वापस लेने के लिए कहा है। भारतीय चिकित्सा परिषद ने सोशल मीडिया पर चल रहे एक वीडियो का हवाला देते हुए शनिवार को कहा था कि रामदेव ने दावा किया है कि […]

पंजाब ने रविवार को कहा कि अमेरिका की टीके बनने वाली कंपनी मॉडर्ना ने यह कहकर उसे टीके देने से इनकार कर दिया कि वह केवल केंद्र सरकार के साथ सौदा कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई से सभी वयस्कों के टीकाकरण को मंजूरी दे दी है। राज्यों से कहा गया है […]

आईएफएससी को दुनिया भर में फैलाने और विदेशी पूंजी हासिल करने में मदद करने के लिए उसके नियामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने कमर कस ली है। इसके लिए आईएफएससीए ने 10 से अधिक देश चिह्नित किए हैं और उनके साथ द्विपक्षीय समझौतों के लिए बातचीत शुरू की है। प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा […]

सरकार का अनुमान है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण आर्थिक गतिविधियों में बाधा पडऩे से जून में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह (जीएसटी) 1 लाख करोड़ रुपये से कम रह सकता है। ऐसा हुआ तो लगातार दूसरे साल राज्यों को दिया जाने वाला मुआवजा कुल मुआवजा उपकर संग्रह से ज्यादा रह सकता है। […]

भारत के 20 प्रमुख राज्यों में टीकाकरण पर कुल 3.7 लाख करोड़ रुपये लागत आएगी। यह लागत जून तक राज्यों में होने वाले लॉकडाउन से 5.5 लाख करोड़ रुपये के संभावित आर्थिक नुकसान से कम होगा। भारतीय स्टेट बैंक की आर्थिक शाखा ने एक रिपोर्ट में यह कहा है। हाल के इकोरैप रिपोर्ट में स्टेट […]

वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा कंपनियां (विदेशी निवेश) संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित कर दिया है। इसके मुताबिक 49 प्रतिशत से ज्यादा विदेशी मालिकाना वाली कंपनियों को 180 प्रतिशत सॉल्वेंसी मार्जिन बरकरार रखना होगा, जब वे वित्त वर्ष में लाभांश भुगतान की घोषणा करेंगी। सरकार ने जारी किए गए मसौदा नियमों पर 15 अप्रैल तक लोगों […]