लेखक : बीएस संवाददाता

प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपरों का मानना है कि वर्ष 2021 समेकन का वर्ष रहेगा और प्रीमियम सेगमेंट उनके लिए एक मजबूत सेगमेंट के तौर पर उभरेगा। दूसरी तिमाही में भले ही आवासीय बिक्री को झटका लगा, लेकिन इस क्षेत्र को दबी हुई मांग सामने आने से काफी मदद मिली है।  ओबेराय रियल्टी के चेयरमेन विकास […]

सरकार गैर-बैंकिंग ऋणदाता कंपनी में पैसा डालने के लिए आईएफसीआई की सहायक इकाइयों को बेचने के लिए विकल्पों का आकलन कर रही है। एक वरिष्ठï सरकारी अधिकारी ने कहा कि सरकार आईएफसीआई में पैसा डालने को लेकर उत्सुक नहीं है और इसकी सहायक इकाइयों स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईएफसीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट द्वारा सृजित […]

भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में मांग की दशा में सुधार का रुख देखने को मिल रहा है और कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बिक्री में संकुचन 4.3 प्रतिशत तक सीमित रहा।  गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते देश भर में लगाए गए लॉकडाउन […]

कोविड-19 महामारी से उपजे आर्थिक व्यवधानों के कारण अगस्त 2020 में समग्र व्यक्तिगत ऋण की उत्पत्ति की मात्रा में सालाना आधार पर 42.2 फीसदी की कमी आई। हालांकि इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कारोबारी दृष्टिïकोण में बदलाव देखने को मिला जब समान अवधि में उनके यहां ऋण उत्पत्ति में 66.5 फीसदी की वृद्घि […]

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता, जो इस वित्त वर्ष में जीडीपी का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। यह अनुमानित आंकड़े के दोगुने तक पहुंच सकता है। अर्थशास्त्रियों व उद्योग जगत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अनुरोध किया […]

नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे तीव्र विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व निश्चित रूप से पंजाब के किसान कर रहे हैं। भले ही भारत में कई कृषि प्रधान राज्य हैं लेकिन हरित क्रांति की बदौलत आर्थिक उदारीकरण से काफी पहले ही पंजाब की आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी थी। यह भी सर्वविदित है कि पंजाब […]

कृषि सुधारों से संबंधित तीन नए केंद्रीय कृषि कानून लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में अशांति है। किसानों का आरोप है कि इन कानूनों के बाद कृषि उपज मंडियां खत्म होती जाएंगी और एमएसपी व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। आईआईएम अहमदाबाद में कृषि प्रबंधन केंद्र के अध्यक्ष और कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुखपाल […]

कृषि कानूनों पर बवाल और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म होने की आशंकाओं के बीच उत्तर प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 36 लाख टन से ज्यादा धान की सरकारी खरीद हो चुकी है। इस साल के लिए तय 55 लाख टन लक्ष्य का यह करीब तीन चौथाई है। खरीद का यह सीजन खत्म होने […]

कृषि कानूनों पर होहल्ला तो अब मच रहा है मगर महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार ने संसद में इनके पारित होने से पहले ही इन्हें राज्य में लागू कर दिया था। यह बात अलग है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दखल के बाद इनके अमल पर […]

केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार किसानों को लगातार दिलासा देती रही हैं कि नए कृषि कानून आने के बाद भी मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। लेकिन किसानों के मन में असमंजस बरकरार है। वे कानूनों की कुछ खूबियों को स्वीकार करते हैं मगर उनकी कुछ आशंकाएं […]