लेखक : बीएस संवाददाता

पिछले दो दशक में पहली बार वित्तीय कंपनियों के प्रबंधन के तहत संपत्तियों के घटने की संभावना है क्योंकि ताजा अदायगी तेजी से गिरी है। कोविड-19 के विपरीत असर के कारण सभी क्षेत्रों में अदायगी में 50 से 60 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है। कुल मिलाकर उद्योग का एयूएम वित्त वर्ष 21 में […]

संपत्ति को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी जेएलएल इंडिया ने बुधवार को कहा कि कीमतों में कमी, कम ब्याज दर और आकर्षक भुगतान योजना घरों की मांग में तेजी लाने में पर्याप्त साबित नहीं हो सकते हैं। आवास बाजार भी कोविड19 से बुरी तरह प्रभावित है। कंपनी ने कहा कि एक बार जब भारतीय अर्थव्यवस्था […]

निजीकरण की नई नीति के तहत केंद्र सरकार बीमा को ‘रणनीतिक क्षेत्र’ बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि दीर्घावधि के हिसाब से इस क्षेत्र में अधिकतम सिर्फ 4 सरकारी बीमा कंपनियां हो सकती हैं। कुछ अन्य क्षेत्र, जिन्हें रणनीतिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है, उनमें रेलवे, तेल व गैस, रक्षा, […]

सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने शहरी रोजगार गारंटी योजना के लागू होने की स्थिति में शहरी बेरोजगारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी अनिवार्य किए जाने की वकालत की है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को लिखे एक पत्र में पीपुल्स ऐक्शन फॉर इंप्लाइमेंट गारंटी (पीएईजी) ने यह भी कहा है कि अधिनियम […]

अयोध्या में राममंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम से ठीक पहले सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर लिया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट का नाम इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन होगा। राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार से […]

बिना बिके स्किम्ड मिल्क पाउडर और अन्य दुग्ध उत्पादों के भारी स्टॉक से परेशान दुग्ध सहकारियों ने निर्यात प्रोत्साहनों के लिए केंद्र सरकार से संपर्क  साधा है। उन्होंने इसके अलावा आंगनवाडिय़ों, स्कूलों और कोविड के मरीजों के लिए अस्पतालों में दूध बांटने की योजना की भी मांग की है जिससे कि उन्हें अतिरिक्त स्टॉक की […]

दुनिया की दिग्गज कंपनियों बीपी पीएलसी और फ्रांस की टोटाल की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के लिए बोली लगाने की योजना नहीं है। इन कंपनियों को बीपीसीएल की तेल रिफाइनरियों की सीमित जगहों और देश के श्रम कानूनों को लेकर झिझक है। कई सूत्रों ने बताया कि बीपीसीएल के लिए रूस की ऊर्जा क्षेत्र […]

विदेश के कुछ विश्वविद्यालय इस बात को लेकर उलझे हैं कि अगर वे अपने पेपर या शोध परिणाम को भुगतान के आधार पर साझा करते हैं तो उन पर गूगल कर लगेगा या नहीं। इसे लेकर कानून की स्थिति साफ नहीं है। इसी तरह के कई और सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जैसे […]

नए मामलों की सुनवाई की बात करें तो कोरोनावायरस महामारी के कारण अचानक लॉकडाउन लगाए जाने के पहले यानी मार्च तक सर्वोच्च न्यायालय की 16 अदालतों में एक दिन में औसतन 800 मामलों की सुनवाई हुआ करती थी। अब केवल पांच वर्चुअल कोर्ट या ऑनलाइन अदालतों में बमुश्किल 100 महत्त्वपूर्ण मसलों की सुनवाई हो रही […]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ सड़क विकास के अब तक के सफर में मील के कई पत्थर स्थापित हुए हैं। इनमें अगला बुनियादी ढांचा निवेश न्यास (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा इनविट) हो सकता है। बुनियादी स्तर पर इनविट जैसे न्यास, नकदी पैदा करने वाली बुनियादी परिसंपत्तियों के मालिकाना हक के लिए सबसे तार्किक […]