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लेखक : बीएस संवाददाता

कानून, चुनाव, ताजा खबरें, बजट, भारत, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, राजनीति, विविध, शिक्षा, स्वास्थ्य

MP Cabinet: आसान होगा MBBS में एडमिशन, सस्ता होगा इलाज, खूब मिलेगा दूध

मध्य प्रदेश कैबिनेट ने निजी-सार्वजनिक भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके लिए सरकार एक रुपये में 25 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराएगी। अभी तक निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए निवेशकों को जमीन की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। कैबिनेट ने जिला अस्पतालों […]

अन्य समाचार

UP Cabinet: योगी सरकार के 13 बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी खरीदना मंहगा हो जाएगा। योगी सरकार ने दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर एक फीसदी शुल्क बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार को इससे 412 करोड़ रूपये सालाना का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। यमुना एक्सप्रेस वे से ईस्टर्न पेरिफेरल रोड को जोड़ने का काम अब यमुना इंडस्ट्रियल एंड एक्सप्रेस वेज अथारिटी […]

आज का अखबार, बाजार, शेयर बाजार

मझगांव डॉक के OFS को रिटेल निवेशकों से ठंडा रिस्पॉन्स, सिर्फ 1,127 बोलियां

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स (एमडीएल) की बिक्री पेशकश (ओएफएस) को सोमवार को रिटेल निवेशकों से सिर्फ 1,127 बोलियां मिलीं। ओएफएस में रिटेल श्रेणी के लिए 19.5 लाख शेयरों की पेशकश की गई है। कंपनी के शेयर के 8.73 प्रतिशत गिरकर 2,319 रुपये पर आ जाने के बाद छोटे निवेशकों ने शेयर बिक्री को भाव नहीं दिया। […]

उत्तर प्रदेश, ताजा खबरें

दिल्ली-NCR की तर्ज पर अब कानपुर का होगा विकास, योगी सरकार ने बनाया मास्टर प्लान; सात और जिलों को किया गया शामिल

राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एसईजेड) विकसित कर रही योगी सरकार कानपुर व आसपास के कई जिलों को जोड़ते हुए विशेष क्षेत्र बनाएगी। प्रदेश सरकार दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर कानपुर समेत 8 पड़ोसी जिलों का विकास करेगी। योजना के मुताबिक प्रदेश के सबसे पुराने औद्योगिक शहर कानपुर समेत उसके […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां

Trump Tariffs पर बोले CEOs- जवाबी कार्रवाई के बजाय सरकार करे बातचीत, अमेरिका से टकराव ठीक नहीं

अ​धिकतर भारतीय मुख्य कार्या​धिकारी (सीईओ) चाहते हैं कि अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यात पर 26 फीसदी शुल्क लगाए जाने के बाद भारत सरकार जवाबी कार्रवाई करने के बजाय उससे व्यापार वार्ता करे। देश के शीर्ष मुख्य  कार्या​धिकारियों के बीच कराए गए सर्वेक्षण से यह पता चला है। ट्रंप प्रशासन द्वारा कई देशों पर शुल्क लगाए जाने […]

उत्तर प्रदेश, ताजा खबरें

अब AI करेगा UP के औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा, UPSIDA और IIT कानपुर के बीच समझौता; होगी रीयल-टाइम निगरानी

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख और सुरक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव को बेहतर किए जाने व सुरक्षा चाक-चौबंद करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) कानपुर के साथ करार किया है। UPSIDA और IIT कानपुर के AI सेंटर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, उद्योग

अमेरिका के नए शुल्कों से बचना है तो भारत को बढ़ानी होगी PLI योजना

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को अपनी महत्त्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल को बरकरार रखना है और अमेरिकी शुल्कों के संभावित व्यापार असर को कम करना है तो उसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने 9 अप्रैल से भारत से आयात पर 27 फीसदी […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से बचाव के लिए कंपनियों ने अपनाए खास उपाय, श्रमिकों और डिलीवरी कर्मियों को मिलेगी राहत

इस साल सबसे अधिक गर्मी पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में विशेष रूप से उन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो खुले आकाश के नीचे कड़ी धूप जैसी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं। विनिर्माण इकाइयों से लेकर डिलिवरी नेटवर्क तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियां अभी से आने वाले […]

ताजा खबरें, बीमा, वित्त-बीमा

₹1 करोड़ का Term Insurance Plan चाहिए वो भी सबसे कम प्रीमियम में? वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यहां है बेस्ट ऑप्शन!

Term Insurance Plan: क्या आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए? हां, अगर आप अपनी या अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। सालाना लगभग ₹13,000 से ₹15,900 के प्रीमियम पर, एक 30 वर्षीय पुरुष (जो धूम्रपान नहीं करता और मेट्रो शहर में रहता है) ₹1 करोड़ के सम एश्योर्ड के साथ टर्म इंश्योरेंस […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

आपसी व्यापार बढ़ाने पर जोर

भारत और थाईलैंड ने अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का गुरुवार को फैसला किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करते हैं तथा विस्तारवाद के बजाय विकास की नीति में […]

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