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लेखक : बीएस संवाददाता

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छुट्टियां पड़ीं फीकी, असर मौज मस्ती के बाजार पर

दिल्ली में दहशत के साये से सप्ताहांत की मौज-मस्ती पर भी असर पड़ा है और हालात को सामान्य होने में करीब दो हफ्ते का वक्त लगेगा। राजौरी गार्डन स्थित बीकानेर रेस्तरां के जगदीश शर्मा का कहना है, ‘आज पिछले रविवार के मुकाबले फर्क आया है। हालांकि उनका मानना है कि ऐसे हालात बहुत अस्थायी होते […]

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बुनियादी ढांचे को मिलेगा निजी क्षेत्र का सहारा

उत्तराखंड में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा में निजी कंपनियों के निवेश को आकर्षित करने के लिए वित्तीय विभाग ने एक योजना प्रस्तावित की है। इस योजना में निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पीपीपी) के तहत राज्य सरकार 50 फीसदी तक मदद कर सकती है। उत्तराखंड बुनियादी ढांचा के विकास के लिए प्रस्तावित वायवलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की […]

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निजीकरण की राह पर चले सरकारी होटल

दो महीनों की लंबी जद्दो-जहद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्था आईएफसीआई को पर्यटन विभाग के जरिए संचालित हो रहे होटलों, मोटलों और अन्य कारोबार को निजी क्षेत्र में सौंपे जाने के लिए सलाहकार नियुक्त किए जाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी साल जुलाई मे […]

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थोक सौदों में चलता है कानपुर का सिक्का

यह सही है कि कानपुर में अब पहले जैसी बात नहीं रही है लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद पड़ोसी राज्यों के लिए कानपुर एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बना हुआ है। कानपुर आज भी कपड़ा, मसाले, खाद्यान्न, रसायन, साबुन, पान मसाला, होजरी, फल और सब्जियों तथा इंजीनियरिंग सामानों के थोक कारोबार का प्रमख केंद्र है। उत्तर […]

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हमारे देश में हैं कितने सिंगुर?

नंदीग्राम का महासंग्राम हो, टाटा के लिए गहरी समस्या बन चुका सिंगुर हो, या फिर पोस्को के लिए जटिल पहेली बन चुका उड़ीसा… देसी-विदेशी कंपनियों के लिए देश में कोई प्रोजेक्ट शुरू करना मानों एवरेस्ट की चढ़ाई सरीखा बन गया है। मुद्दा हर जगह एक ही है, जमीन अधिग्रहण को लेकर होने वाला विरोध। वैसे […]

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टाटा की गुहार- राज को राज रहने दो…

टाटा मोटर्स ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ हुए समझौते के ‘गोपनीय’ हिस्सों को सार्वजनिक न करने के लिए अदालत से गुहार लगाई है। राज्य सूचना आयोग के खिलाफ कंपनी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद न्यायालय ने इस पर दो हफ्ते की अंतरिम रोक लगा दी है। हाल ही में यह […]

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महाराष्ट्र में भी होगा जमीन पर संग्राम!

महाराष्ट्र की देशमुख सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य में 131 सेज को मंजूरी दी है। इसके लिए 135,000 करोड़ रुपये के निवेश की जरुरत पड़ेगी। लेकिन राज्य में सेज पर सुलगता विवाद सरकार की इन कोशिशों पर पानी फेर सकता है। पिछले एक साल से जी समूह के गोराई-मनोरी-उत्तन सेज […]

कंपनियां

लौटने लगी उद्योगों की रंगत

पिछले दो महीनों में फीके प्रदर्शन के बाद जुलाई महीने में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) विकास दर सुधरकर 7.1 फीसदी हो गई, जिसकी वजह से पूंजी और टिकाऊ उपभोक्ता सामान क्षेत्र में विकास हुआ है। जून महीने में आईआईपी विकास दर 5.4 फीसदी थी। पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 8.3 फीसदी थी। लेकिन […]

कंपनियां

सहारा में पुनर्गठन

सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (एसआईआईसी)  ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार छोड़ने का फैसला किया है। यह कंपनी गैर-जमा एनबीएफसी थी, जिसने इस व्यापार को छोड़ कर रियल एस्टेट के कारोबार में जाने का फैसला किया है। कंपनी के एक कार्यकारी ने कहा कि सहारा समूह अपने रियल एस्टेट व्यापार का पुनर्गठन […]

अर्थव्यवस्था

अप्रत्यक्ष कर संग्रह।,12,643 करोड़ रुपये रहा

अगस्त माह के अंत तक सरकार को अप्रत्यक्ष कर के तौर पर 1,12,643 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है। यह राशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान का 35 फीसदी है। इस राजस्व में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथ सेवा कर शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी वक्तव्य में कहा गया है […]

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