लेखक : बीएस संवाददाता

इक्विटी फंडों में हालांकि अब भी पैसा आ रहा है लेकिन पहले की तुलना में यह कम जरूर है क्योंकि निवेशक अब सतर्कता बरत रहे हैं। बाजार में उतार चढाव अच्छा खासा रहा है लेकिन इसके बावजूद छोटे निवेशक इसमें उतरने का लालच रोक नहीं पा रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टेनली के आंकड़ों के […]

वैश्विक खाद्य संकट के गहराते बादलों को कुछ हद तक साफ करने के लिए जापान दो लाख टन चावल का निर्यात कर सकता है। इस चावल को जापान ने विश्व व्यापार संगठन के एक समझौते के तहत खरीदा था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की मांग को देखते हुए जापान इस चावल के भंडार को फिलीपींस […]

कच्चे तेल की रिकार्ड कीमतों का रोना केवल उपभोक्ता ही नहीं रो रहे हैं बल्कि, तेल उत्पादक और शोधक कंपनियों का हाल भी बेहाल है। लीमान ब्रदर्स होल्डिंग्स के आंकड़ों के अनुसार एक्सन मोबिल, रॉयल डच शेल, बीपी, शेवरॉन कॉरपोरेशन, टोटल एसए और कोनको फिलिप्स इस वर्ष तेल शोधन और उत्पादन के लिए रिकार्ड 98.7 […]

पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों ने गेहूं की जमाखोरी के बारे में सूचना देने पर इनाम देने की घोषणा की है। पाकिस्तान सरकार कीमतों को काबू में करने की कवायद में लगी है जबकि आपूर्ति में दिक्कत की वजह से उसकी कोशिशें कामयाब नहीं होती दिख रही हैं।  विश्व खाद्य संकट के बीच देश में भी […]

दोहा दौर में कृषि पर विश्व व्यापार वार्ता अब बड़े कठिन मोड़ पर पहुंच चुकी है। विकसित देश कृषि क्षेत्र से जुड़े अपने वाणिज्यिक हितों को हवा देने की कोशिश में लगे हुए हैं जिससे भारत जैसे विकासशील देशों की आजीविका और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आंच आ सकती है। अब सबकी निगाहें […]

डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी से निर्यातकों के लिए बेहतर संभावनाएं पैदा हो सकती है। हालांकि रुपये के उतार-चढाव ने निर्यातकों को असमंजस की स्थिति में रख दिया है लेकिन इसके बावजूद उनमें एक उत्साह तो देखा ही जा सकता है। कारपेट ईपीसी के अध्यक्ष अशोक कुमार जैन ने कहा कि रुपये की गिरावट […]

केंद्र सरकार ने ऐसी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पादों को सीधे बाजार में बेचने पर रोक लगा दी है जिसकी  एकल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) निर्माण क्षमता 1 लाख मीट्रिक टन से कम है। इस तरह छोटे उर्वरक कंपनियों को अब अपने उत्पाद को खुले बाजार में बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से हाथ मिलाने पड़ेंगे। […]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) ने नई राजमार्ग परियोजनाओं के ठेके देने की प्रक्रिया को धीमा करने का निर्णय लिया है। इससे आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में कुछ महीनों का विलंब होगा। वित्त मंत्रालय द्वारा लाये गये मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) को नेशनल हाईवे बिल्डर्स फेडरेशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक […]

दिल्ली मेट्रो अधिनियम का अन्य राज्यों में विस्तार कर ऐसी परियोजनाओं को धन मुहैया कराने (निधिकरण) के लिए शहरी विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पर सरकार के विभिन्न विभागों में असहमति है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर कैबिनेट सचिवालय में कुछेक बार बातचीत हो हुई है और आम सहमति नहीं बन पाने के कारण […]

उत्तर प्रदेश सरकार को जल्द ही विश्व बैंक से 16,000 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने की उम्मीद है। यह कर्ज सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। ‘यूपी विकास नीति ऋण’ के नाम से दिए जाने वाले इस ऋण को लेकर फिलहाल राज्य सरकार और विश्व बैंक बातचीत की प्रक्रिया में हैं। यह उम्मीद […]