लेखक : बीएस संवाददाता

भारतीय खाद्य निगम और प्रांतीय एजेंसी के सहयोग से पंजाब और चंडीगढ़ आगामी एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करेगा। 2008-09 के रबी सीजन के लिए इनकी योजना 125 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।इस बाबत न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार रुपये प्रति क्विंटल है। अधिकारियों ने बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया […]

पूरी दुनिया में 2008-09 के दौरान गेहूं के कारोबार में 70 लाख टन का इजाफा दर्ज किए जाने की उम्मीद है। इंटरनैशनल ग्रेन काउंसिल के मुताबिक, इस दौरान भारत, अल्जीरिया और इराक से आयात की मात्रा बढ़ेगी। आईजीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन इस दौरान कम मात्रा में गेहूं की खरीद […]

खाद्य तेलों में गिरावट जारी सरकार द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क में कटौती और निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से स्टॉकिस्टों की लगातार बिकवाली के चलते 29 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान दिल्ली तेल-तिलहन बाजार में मंदी का दौर जारी रहा और भाव नुकसान के साथ बंद हुए। बाजार सूत्रों के अनुसार सरकार के […]

खाद्य तेल की कीमतों पर काबू पाने के लिहाज से सरकार ने पिछले हफ्ते तीन कदम उठाए। पहला आयात डयूटी में कटौती, टैरिफ वैल्यू में कमी और निर्यात पर पाबंदी। कच्ची सरसों,सफेद सरसों, कपिशाक और राई के तेलों से आयात कर 75 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया है। इनके अलावा कच्चे सूरजमुखी तेल […]

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के  लिए नियमन की व्यवस्था भारतीय पूंजी बाजार की बाहरी दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह है। ठीक उसी तरह जैसे किसी भी मकान की बाहरी खिड़की उस घर की स्थिति को बयां करती है। यह बात कुछ उसी तरह की है कि लिफाफा देख कर बता देते हैं कि […]

किसी ने सच ही कहा है कि बेहतर हमेशा अच्छे का दुश्मन होता है। इस बात का अहसास तब हुआ जब मुझे फरवरी में कस्टम द्वारा जारी सेकंड हैंड मशीनरी से जुड़े सर्क्युलर के आकलन का अवसर प्राप्त हुआ। दो पेज के इस सर्क्युलर में मूल्यांकन के बहुत सारे नियमों का उल्लेख किया गया है। […]

चेन्नई कर ट्राइब्यूनल ने कर छूट के खंड 10 ए के तहत महत्त्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया है। एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में ट्राइब्यूनल ने खंड 10 ए के अंतर्गत दुरुपयोग रोकने के प्रावधानों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला है।मामला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स से जुड़ा हुआ है। अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में चेन्नई कर ट्राइब्यूनल ने […]

उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की अपील पर स्पष्ट किया है कि श्रम अदालतें बोनस के मामले का निबटारा नहीं कर सकती हैं। इस मामले में श्रम अदालत और उच्च न्यायालय ने  दिहाड़ी मजदूरों के हक में फैसला दिया था। उनका कहना था कि दिहाड़ी मजदूर भी बोनस के हकदार हैं। जबकि  […]

बजट 2008-09 से लेकर अभी तक वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का रहम दिल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। 29 फरवरी को चुनावों से पहले के बजट में वित्त मंत्री ने किसानों को 60 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का तोहफा दे कर उन्हें खुश कर दिया। भारतीय मध्यम वर्ग को मिल […]

पिछले कुछ महीनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्युचुअल फंड निवेशकों के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। सबसे पहले बोर्ड ने घोषणा की है कि 4 जनवरी 2008 से म्युचुअल फंडों में प्रत्यक्ष निवेशकों पर कोई प्रवेश शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इसी के एकदम बाद एक और निर्देश दिया गया कि बोनस […]