लेखक : बीएस संवाददाता

भारतीय विदेश व्यापार के महानिदेशक ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद भारत बांग्लादेश को 450,000 टन गैर-बासमती चावल निर्यात करेगा। उल्लेखनीय है कि अब तक 20,000 रुपये प्रति टन से कम कीमत वाले चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसके तहत स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन, एमएमटीसी लिमिटेड, पीईसी लिमिटेड और नैशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव  मार्केटिंग […]

भारतीय बाजार में दालों की कीमत में फरवरी माह में 15 फीसदी से अधिक की वृद्धि देखी गई है। व्यापारिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार उत्पाद में कमी आने की वजह से इसकी कीमतों में उछाल आगे भी बनी रहने की संभावना है।जलगांव (महाराष्ट्र्र) के एक आयाकत सतीश मित्तल का कहना है कि […]

पिछले कई दिनों से सोने का दाम सातवें आसमान पर है। इसकी वजह से भारत में फरवरी माह में सोने के आयात में करीब 81 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल, ऐसा आभूषण निर्माताओं और खुदरा निवेशकों की खरीद में दिलचस्पी नहीं लेने की वजह से आई है।बॉम्बे बुलियन एसोशिएसन लिमिटेड, जिसमें 230 […]

अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में किसान तिलहन को छोड़ दूसरी फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे तिलहन के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। ऐसे में तेल के उत्पादन से जुड़े उद्योग ऐसी योजना बना रहे हैं, जिससे कम जोत में ही अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त की जा सके। इसके लिए […]

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज विनिर्माण कंपनियों से कहा कि उत्पाद शुल्क घटाए जाने के बाद वे कीमतों में कटौती करें। फिक्की के साथ आयोजित एक बजट सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों को ज्यादा लाभ हो रहा है, उन्हें कीमतों के नियंत्रण पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।उन्होंने खासकर दवा, […]

बजट 2008-09 में किसानों के लिए घोषित राहत पैकेज के बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज संसद में स्पष्ट किया कि सरकार कर और गैर कर राजस्व से इसका भुगतान करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि  भुगतान का समय आने पर बैंकों को उसका मुआवजा दिया जाता रहेगा। इससे न केवल किसानों को राहत […]

दवा नियामक बोर्ड, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने नियंत्रित दामों वाली दवाइयों के मूल्यों में 4.58 प्रतिशत  कटौती करने की घोषणा की है। रसायन मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह कटौती देश में बेची जाने वाली सभी दवाओं के उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ(सीआईआई) के एक समारोह […]

वित्त मंत्रालय 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर एग्रीकल्चर क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन बनाने के बारे में विचार किया था। यह बैंकों के डूबे हुए धन (बैड लोन्स) के मामलों के लिए बनना था। हालांकि मंत्रालय ने बजट में 60,000 करोड़ रुपये के कृषि कर्ज में छूट और राहत पैकेज की घोषणा की है, और इस […]

बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप(पीपीपी) की बढ़ती हुई साझेदारी के लिए अलग निकाय बनाने के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में मतभेद की स्थिति बन गई है। इन परियोजनाओं पर लगभग 500 अरब डॉलर यानी 20000 अरब रुपये का खर्च आने का अनुमान है।दरअसल योजना आयोग चाहता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट […]

देश की नई खदान नीति दो महीने के अंदर प्रभाव में आने की उम्मीद है। इस बात की जानकारी खान राज्यमंत्री टी सुब्बारामी रेड्डी ने दी।रेड्डी ने बताया कि इस नई नीति के तहत उन्हीं आवेदकों को लौह-अयस्क खदान आबंटित किए जाएंगे, जो इसकी गुणवत्तापूर्ण खुदाई करेंगे। यह इस्पात उत्पादकों के लिए एक राहत देने […]