लेखक : बीएस संवाददाता

उत्तर प्रदेश में चलने वाली स्कूली बसों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्कूली बसों व कैबों को अब एक ही कर देना पड़ेगा। योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की ड्रेस आदि के लिए सीधे अभिभावकों के खाते में दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में […]

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक लिखित जवाब में कहा है कि भारतीय जीवन बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) दक्षता सुधार की श्रृंखला चला रहा है, ताकि बीमा कंपनियों में कारोबार सुगमता को प्रोत्साहन मिल सके। संसद में पूछा गया था कि क्या नियामक मौजूदा नियामकीय ढांचे को तार्किक बनाने और नियमन के […]

देश भर में उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों और बुनियादी ढांचे की स्थिति को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को रिक्त पद भरने के लिए 2 माह का वक्त दिया है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने हर राज्य में मौजूदा रिक्तियों के बारे में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश के पीठ को जानकारी […]

मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे अब बरेली से भी जुड़ेगा। बरेली से बदांयू तक फोर लेन की सड़क बनाने के साथ इसे गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को बदांयू के बिनावर कस्बे में बदांयू-बरेली फोरलेन से जोड़ा जाएगा। बरेली जिले के लाल फाटक मोड़ से बुखारा मोड़ […]

दिल्ली में अब उन सभी नौ तरह की सेवाओं पर आधारित उद्योगों को 5,000 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से बुनियादी ढांचा उन्नयन शुल्क देना होगा, जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों में संचालन की अनुमति लेनी है। इन सेवा गतिविधियों में सॉफ्टवेयर, आईटी सेवा, आईटीईएस, मीडिया, बायोटेकनॉलोजी/ मेडिकल, शोध एवं अनुसंधान और डिजाइन, शिक्षा सेवा और अन्य […]

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आज कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देगा, जिसमें हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों पर रोक लगाई गई थी। इनमें रेस्तरां और होटलों को खाने के बिलों पर स्वचालित रूप से सेवा शुल्क लगाने से मना किया गया था। उम्मीद […]

केंद्र सरकार ने मौजूदा 80 साल पुराने कॉफी ऐक्ट को वापस लेने की योजना बनाई है। साथ ही सरकार ने भारतीय कॉफी उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए ‘कॉफी (प्रोत्साहन और विकास विधेयक), 2022’ लाने की तैयारी में है। नए कानून के माध्यम से सरकार का मकसद भारतीय कॉफी बोर्ड के कामकाज का […]

नोमुरा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर मॉनसून की गतिविधियां गति नहीं पकड़ती हैं और बारिश के वितरण में सुधार नहीं होता तो भारत में उच्च खाद्य कीमतों की वजह से महंगाई का दौर शुरू हो सकता है।   खरीफ या गर्मी की फसल की बुआई के हिसाब से जुलाई अहम है। […]

पिछले सात हफ्तों के दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले तेजी से गिरावट के बाद रुपया मजबूत हो रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के हस्तक्षेप और अन्य कारकों से इसे मदद मिल रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया 21 जुलाई को गिरकर 80.06 पर आ गया था। दो दिन पहले ही इसने पहली बार […]

शहरी कृषि यानी शहरों और उनके बाहरी इलाकों में कृषि उत्पाद उगाने की गतिविधि ने अपनी खूबियों को लेकर ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। समान्य रूप से उपभोग होने वाले, लेकिन महंगे कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां, फल, फूल, दूध, अंडे, मशरूम और मछली का शहरी और अर्द्ध-शहरी इलाकों में आसानी से उत्पादन किया जा सकता […]