लेखक : बीएस संवाददाता

सरकार द्वारा पेट्रोल व डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। देश में ईंधन की कमी के मसले से निपटने के लिए उठाए गए इस कदम से निजी क्षेत्र चिंतित है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल मात्रा के हिसाब से पेट्रोल […]

अगर सितंबर में समाप्त होने जा रही तिमाही तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित  महंगाई दर लगातार 6 प्रतिशत से ऊपर बनी रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित पत्र वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। इसका प्रारूप अहम है। भविष्य के किसी ऐसे पत्रव्यवहार के लिए यह नमूना बन जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर […]

केंद्र सरकार को उम्मीद है कि पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर उपकर लगाए जाने से इसके वाणिज्यिक निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 22 में बढ़कर 67 अरब डॉलर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा, ‘तेल निर्यात पर होने […]

फिनो पेमेंट्स बैंक ने जून में अपने परिचालन के पांच साल पूरे किए हैं। इसके साथ ही यह ऋणदाता लघु वित्त बैंक (एसएफबी) में तब्दील होने के लिहाज से आवेदन करने के लिए पात्र बन गया है। फिनो पीबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी ऋषि गुप्ता ने मनोजित साहा के साथ बातचीत में कहा […]

सोने के आयात पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आयात शुल्क में इजाफा किया गया है। बुनियादी शुल्क को 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है। साथ ही 3 फीसदी जीएसटी का बोझ भी बरकरार रहेगा। देश के व्यापार घाटे और रुपये पर दबाव को हल्का करने के उद्देश्य से यह वृद्धि […]

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (एनवाईएसई) में सूचीबद्ध आतिथ्य सेवा कंपनी चॉइस होटल्स एशिया पैसिफिक ने भारत में सुबा ग्रुप ऑफ होटल्स के साथ 15 वर्षों के लिए मास्टर फ्रैंचाइजी समझौता किया है। यह समझौता 1 जुलाई से प्रभावी हो गया है। इसके तहत सुबा ग्रुप भारत में 58 चॉइस होटल्स के निर्मित एवं निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के […]

पहले से भरे आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) से करदाता का काम तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसे फॉर्म में हरेक जगह पर एक-एक जानकारी खुद ही भरने का झंझट नहीं करना पड़ता। मगर झंझट से मुक्ति का मतलब लापरवाही बरतना नहीं है। ऐसा न हो कि करदाता एकदम बेपरवाह हो जाए और पहले […]

रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के संस्थागत शेयरधारकों का मानना है कि कंपनी जल्द ही कई बड़ी घोषणाएं करने वाली है। इसी क्रम में आरआईएल अपनी दूरसंचार और खुदरा सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध कराने की समय-सीमा की भी घोषणा कर सकती है। उनका मानना है कि इससे कंपनी के मूल्यांकन का खुलासा होगा। केंद्र सरकार द्वारा रिफाइनरों […]

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल में इस बारे में दिशानिर्देश जारी किए हैं कि किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों से संबंधित स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान कैसे लागू होंगे। ये प्रावधान 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। इन्हें आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 194आर जोड़कर केंद्रीय बजट में […]

बॉन्ड प्रतिफल में बदलाव से निर्धारित परिपक्वता वाली योजनाओं (एफएमपी) पेश किए जाने की होड में तेजी आई है। एफएमपी ऐसी योजनाएं होती हें जो निर्धारित परिपक्वता वाली डेट प्रतिभूतियों में निवेश करती हैं। शुक्रवार को 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड (जी-सेक) पर प्रतिफल 7.42 प्रतिशत पर बंद हुआ। पिछले 6 महीनों में जी-सेक पर पर […]