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लेखक : ध्रुवाक्ष साहा

कंपनियां, ताजा खबरें, भारत

Delhi Metro में पहली बार होगी माल ढुलाई, यात्रियों के साथ अब पार्सल भी करेगा सफर; इस कंपनी से हुआ समझौता

दिल्ली मेट्रो पर जल्द ही माल ढुलाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सामान की ढुलाई के लिए करने पर सहमति जताई है। यह दक्षिण एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इस तरह का पहला कदम होगा। रविवार को इस समझौते के बारे में बयान जारी करते […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, चुनाव, ताजा खबरें, भारत

In Parliament: मालगाड़ियों को लेकर पॉवरफुल संसदीय समिति ने कह डाला रेल्वे मंत्रालय को, पढ़ें

संसद की एक स्थायी समिति ने रेलवे से कहा है कि वह अपनी ढुलाई में विविधता लाते हुए मुख्य जिसों जैसे कोयला, लौह अयस्क और सीमेंट से परे भी प्रदर्शन को बेहतर करे। समिति ने यात्री प्रणाली की तरह ही ढुलाई में सेवा मॉडल विकसित करने की सिफारिश की। अभी स्थायी समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए: नीति आयोग

अमेरिका की सरकार भारत पर शुल्क (टैरिफ) और गैर-शुल्क बाधाओं को काफी हद तक कम करने के लिए दबाव बना रही है ऐसे में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने गुरुवार को कहा कि भारत को अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि यह एक छोटी खुली अर्थव्यवस्था से अब एक उभरती […]

आज का अखबार, कंपनियां, समाचार

रेलवे के बाद मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की तैयारी, अब मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंड देगा IRFC

इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन (आईआरएफसी) के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी मनोज कुमार दुबे ने बुधवार को बताया कि यह कंपनी देशभर में मेट्रो परियोजनाओं को धन मुहैया कराने के अवसर तलाशेगी। आईआरएफसी भारतीय रेल का वित्तपोषण करने वाली यानी ऋण मुहैया करने वाली एकमात्र कंपनी है और इसे हाल में ही नवरत्न […]

अन्य समाचार, आज का अखबार, उद्योग

बंदरगाहों के विस्तार के लिए सरकार की नई रणनीति: सॉल्ट लैंड का होगा उपयोग

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने ढांचागत विकास के लिए भारत के तटीय क्षेत्र के निचले इलाकों में बड़े भूखंड (साल्ट लैंड) उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। मंत्रालय देश के बड़े बंदरगाहों और लॉजिस्टिक सुविधाओं में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करना चाह रहा है। इस मामले से वाकिफ सूत्रों ने इसकी जानकारी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां

बंदरगाहों की 50,000 करोड़ की पीपीपी पर होगा काम

सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रमुख सरकारी बंदरगाहों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की लागत वाली सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की परियोजनाएं विकसित करने पर है। इससे बंदरगाहों पर भीड़ कम होगी और वे बेहतर ढंग से तैयार भी होंगे। इन मसलों के कारण ही भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत अधिक रहती है। […]

आज का अखबार, कंपनियां, बाजार, रियल एस्टेट, शेयर बाजार

किस लिस्टेट कंपनी को मिला नई दिल्ली रेलवे स्टेशन Re-development का 2195 करोड़ का ठेका

पहले हुई देरी के बाद अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की योजना एक कदम आगे बढ़ी है। डीईसी इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड प्रोजेक्ट्स और एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग के संयुक्त उद्यम (जेवी) की बोली को सबसे कम बोली घोषित की गई है। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में एचजी इन्फ्रा ने बताया है कि इसके […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

मिशन 3,000 अभी पटरी पर, कुछ परियोजनाओं के पूरा होने पर माल ढुलाई में होगी बढ़ोतरी: वैष्णव

रेल से माल ढुलाई सुस्त रहने के कारण हो रही आलोचना के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रालय का प्रमुख कार्गो दृष्टिपत्र मिशन 3,000 अभी पटरी पर है और आगे चलकर माल ढुलाई में जोरदार बढ़ोतरी होगी।  मिशन के तहत सरकार 2030 तक रेल से 3,000 मिलियन टन (एमटी) ढुलाई का लक्ष्य […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें

समुद्री कोष से 2030 तक आएगा 1.5 लाख करोड़ रुपये निवेश

शिपिंग और शिपबिल्डिंग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कई घोषणाएं की हैं। इसमें समुद्री विकास कोष (एमडीएफ), बड़ी जहाजों के लिए सस्ता ऋण, रिसाइक्लिंग योजना और औद्योगिक क्लस्टर शामिल है। शिप के बिल्डर और मालिक वर्षों से सरकार से समर्थन मांग रहे थे, जो अब बंदरगाह, जहाजरानी […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, ताजा खबरें, बजट

Economic survey: प्राइवेट निवेश बढ़ाने और PPP प्रोजेक्ट में सुधार की जरूरत

केंद्र सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं से संबंधित क्षमताओं में सुधार चाहती है। साथ ही उसने भारत के बुनियादी ढांचे के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के प्रति निजी क्षेत्र के उदासीन रवैये के बीच पीपीपी की स्वीकार्यता बढ़ाने की पैरवी की है। साल 2024-25 की आर्थिक समीक्षा में कहा गया है, ‘हमें बुनियादी ढांचे में […]

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