IDBI Bank के निजीकरण की प्रक्रिया मार्च 2025 तक पूरी होने की उम्मीद: वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्रालय मार्च 2025 तक आईडीबीआई बैंक के निजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद कर रहा है। मामले से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उक्त अधिकारी ने कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छांटे गए बोलीकर्ताओं को ‘उचित एवं उपयुक्त’ प्रमाणपत्र देने के बाद सरकार आईडीबीआई बैंक के विनिवेश की […]
मुद्रा ऋण की सीमा दोगुनी हुई
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर मौजूदा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दी है। शुक्रवार को हुई घोषणा के अनुसार इसके लिए नई श्रेणी ‘तरुण प्लस’ बनाई गई है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘इस वृद्धि के माध्यम से हम मुद्रा योजना के […]
तिमाही में MTNL के प्रस्ताव पर कुछ स्पष्टता की आस: यूको बैंक के CEO अश्विनी कुमार
यूको बैंक मौजूदा दिसंबर तिमाही में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग (एमपीएस) के मानदंडों को पूरा करने के लिए पात्र संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के जरिये 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा है। यूको बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी अश्विनी कुमार ने हर्ष कुमार को फोन पर दिए साक्षात्कार में बताया कि यह सरकारी […]
सार्वजनिक उपक्रमों से मिल सकता है ₹65,000 करोड़ का लाभांश, टूटेगा अब तक का रिकॉर्ड
सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य 56,260 करोड़ रुपये से अधिक रह सकता है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चालू वित्त के दौरान केंद्र को सार्वजनिक उपक्रमों से करीब 65,000 करोड़ रुपये का लाभांश मिल सकता है। इसमें राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय […]
कनाडा में काम कर रहे भारतीय बैंकों को कारोबार घटने की चिंता
भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक तनाव का असर कनाडा में काम कर रहे भारतीय बैंकों पर पड़ सकता है। इस मामले के जानकार बैंक अधिकारियों ने कहा कि अगर कनाडा में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों की संख्या कम होती है तो इसका असर बैंकों पर पड़ सकता है। एक बैंक अधिकारी ने […]
Compensation cess: मुआवजा उपकर को 28% GST स्लैब में मिलाने का प्रस्ताव, लग्जरी वस्तुओं की लिस्ट में बदलाव नहीं चाहते राज्य
राज्य सरकारों ने केंद्र को बताया है कि वे मार्च 2026 के बाद मुआवजा उपकर की मौजूदा व्यवस्था समाप्त होने पर उसे 28 फीसदी के उच्चतम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) स्लैब में मिला देने के पक्ष में हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अध्यक्षता में जीएसटी मुआवजा उपकर पर मंत्रिसमूह की पहली […]
GST compensation cess: जीएसटी मुआवजा उपकर के भविष्य पर पहली बार होगी चर्चा, 10 मंत्रियों का समूह करेगा बैठक
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय मंत्रियों का समूह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पर बैठक करेगा। बैठक में मार्च 2026 की ऋण भुगतान अवधि के बाद जीएसटी मुआवजा उपकर के भविष्य पर पहली बार चर्चा होगी। यह जानकारी इस मामले से वाकिफ कई सूत्रों ने दी। एक सूत्र ने […]
मार्च तक पूरी हो सकती है GST के पहले की टैक्स चोरी के मामलों की जांच, 500 करोड़ रुपये तक के हैं कई मामले
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के पहले के सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के सभी मामलों की जांच इस वित्त वर्ष के अंत तक पूरी कर सकता है। मामले से जुड़े लोगों ने यह जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा, ‘50-60 से भी कम मामलों की जांच […]
Tax Collection: चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18% बढ़ा, अब तक ₹11.25 लाख करोड़ पर पहुंचा
Direct Tax Collection: आयकर विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2025 में 1 अप्रैल और 11 अक्टूबर के बीच रिफंड के समायोजन के बाद भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 18.35 प्रतिशत बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में कर संग्रह […]
को-लेंडिंग पर जीएसटी खत्म करने की सिफारिश
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाली समिति ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के बीच सह-ऋण (को-लेंडिंग) को प्रोत्साहन देने के लिए 18 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) हटाने की सिफारिश की है। यह समिति वित्त मंत्रालय के निर्देश पर स्थापित की गई थी। इस मामले के जानकार व्यक्ति ने बताया, […]









