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लेखक : हिमांशी भारद्वाज

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

10 साल में राज्यों का कर्ज ₹31 लाख करोड़ से बढ़कर ₹90 लाख करोड़

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की राज्यों के वित्त की तीसरी वार्षिक समीक्षा में कहा गया है कि 2024-25 में भारत के 28 राज्यों में से 18 राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 3 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है। सीएजी ने पाया कि यह गिरावट कोविड के […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, नौकरी बाजार से आया चिंताजनक संकेत

श्रम बल भागीदारी में गिरावट के बावजूद मई के दौरान भारत की बेरोजगारी दर अप्रैल के 5.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.5 प्रतिशत के 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं, काम करने या काम की तलाश करने वाले लोगों का अनुपात घटने से श्रम बाजार में सुस्ती के संकेत मिल रहे हैं। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

महंगाई ने तोड़ा रिकॉर्ड! मई में थोक महंगाई 9.68%, पेट्रोल-डीजल से लेकर खाने-पीने तक सब पर असर

भारत का थोक मूल्य सूचकांक मई में बढ़कर 9.68 प्रतिशत हो गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पहले संशोधित सूचकांक के मुताबिक यह नए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक के तहत सर्वाधिक ऊंची दर दर्ज हुई। दरअसल, पश्चिम एशिया संकट ने ईंधन के दामों को बढ़ा दिया और और 2022-23 की श्रृंखला के तहत ऊर्जा खंड […]

आज का अखबार, भारत

महिलाओं के हाथ में मोबाइल और बैंक खाता तो आया, लेकिन संपत्ति अब भी दूर, रिपोर्ट ने खोली हकीकत

सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महिला सशक्तिकरण के संकेतकों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के तीन चरणों के विश्लेषण से यह खुलासा हुआ है। ये तीन चरण लगभग एक दशक को कवर करते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि उन उपायों में काफी सुधार हुआ है […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

राज्यों ने अप्रैल में खर्च किया सिर्फ 1.85% पूंजीगत बजट, विकास परियोजनाओं की रफ्तार क्यों धीमी?

वित्त वर्ष 2026-27 (वित्त वर्ष 27) के पहले महीने अप्रैल में 22 राज्यों ने संयुक्त वार्षिक बजट के अनुमानित पूंजीगत व्यय 10.61 लाख करोड़ रुपये का केवल 1.85 प्रतिशत यानि 19,604 करोड़ रुपये ही उपयोग किया। यह पिछले वर्ष अप्रैल के 2.26 प्रतिशत की तुलना में कम है। यह जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

तेल, तनाव और मॉनसून की मार! FY27 में GDP ग्रोथ 6.5% रहने की आशंका

भारत की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2027 में घटकर 6.5 फीसदी रहने की आशंका है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित 7.7 फीसदी से काफी कम है। यह अनुमान 10 अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और मॉनसून के सामान्य से […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

7% से नीचे गिरेगी देश की विकास दर! RBI के घटे GDP अनुमान पर मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी जताई सहमति

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2027-28 में या बाहरी परिस्थितियां अनुकूल होते ही, फिर से 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए गए व्यापक आर्थिक स्थिरता के कदम और आपूर्ति सुनिश्चित करने […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

नया WPI और PPI सिस्टम लागू करने की तैयारी, DPIIT 15 जून को जारी करेगा संशोधित महंगाई सूचकांक

उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) 15 जून को 2022-23 को आधार वर्ष मानकर नया उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) और संशोधित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जारी करने जा रहा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि नए सूचकांकों में मासिक उत्पादन पीपीआई (वस्तुएं), प्रायोगिक मासिक इनपुट पीपीआई (वस्तुएं) और त्रैमासिक सेवा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन 4.9% बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बना ग्रोथ इंजन

भारत का औद्योगिक उत्पादन अप्रैल में 4.9 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें 2022-23 का नया आधार वर्ष रखा गया है। यह आंकड़ा मार्च के संशोधित 3.2 प्रतिशत वृद्धि से अधिक है। आधार वर्ष को संशोधित कर 2022-23 करने और सूचकांक में शामिल मदों को व्यवस्थित करने के बाद पहली बार यह आंकड़ा सोमवार को जारी किया […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, समाचार

नई IIP सीरीज क्यों है अहम, सरकार और निवेशकों को क्या मिलेगा फायदा

भारत के औद्योगिक गतिविधि के मासिक आकलन में सोमवार से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नई श्रृंखला पेश कर रहा है। इसमें आधार वर्ष को 2011-12 की श्रृंखला से संशोधित करके 2022-23 (वित्त वर्ष 23) कर दिया जाएगा। आधार वर्ष 2011-12 […]

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