लेखक : मोनिका यादव

लोक सभा में प्रस्तुत आयकर विधेयक, 2025 कर अधिकारियों को यह अधिकार देता है कि वे सर्वे और जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से एक्सेस कोड मांग सकें। इससे उनके लिए क्रिप्टो और अन्य वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों की जांच आसान हो जाएगी। विधेयक की धारा 247 आय कर अधिकारियों की खोज और जब्ती के अधिकार […]

नया आयकर विधेयक, 2025 गुरुवार को लोक सभा में पेश किया जा सकता है। इसमें छह दशक पुराने कर कानून को सरल बनाने के लिए ‘कर वर्ष’ की अवधारणा लागू करने तथा परिभाषाओं के स्थान पर फॉर्मूला लाने का प्रस्ताव है। मगर विधेयक में कर की दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया […]

वित्त मंत्रालय गुजरात उच्च न्यायालय के लीज होल्ड स्थानांतरण पर जीएसटी लागू नहीं होने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने पर विचार कर रहा है। यह जानकारी एक सरकारी अधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। गुजरात उच्च न्यायालय ने जनवरी में फैसला दिया था कि […]

केंद्रीय बजट 2025-26 में ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन के प्रस्तावित बदलावों के संबंध में सरकार अगले तीन महीने में स्पष्टीकरण दे सकती है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर अनुपालन का बोझ कम करने के लिए बजट में ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए ब्लॉक मूल्यांकन तंत्र का प्रस्ताव किया गया है […]

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शीर्ष अधिकारियों की अपनी टीम के साथ संवाददाता सम्मेलन में वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की बारीकियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने कर सरलीकरण के मार्ग, पूंजीगत व्यय पर जोर जैसे कई मसलों पर बात की। नया कर विधेयक कब पारित होगा? वित्त मंत्री: कोई भी विधेयक पहले […]

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वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी दी कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा लोन की शर्तों के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले पेनल चार्ज पर 18 प्रतिशत गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू नहीं होगा। यह फैसला 55वीं GST काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। दरअसल, […]

नरेंद्र मोदी सरकार के 2014 में सत्ता संभालने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सरकार का 14वां बजट पेश करने जा रही हैं। पिछले साल जुलाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार बनने के बाद यह पहला पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों के सचिव और […]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मॉरीशस की निवेश यूनिट, टाइगर ग्लोबल इंटरनेशनल III होल्डिंग्स के पक्ष में फैसला दिया गया था। यह मामला फ्लिपकार्ट सिंगापुर में अपनी हिस्सेदारी को 2018 में वॉलमार्ट को 14,500 करोड़ रुपये से अधिक में बेचने से […]

उच्चतम न्यायालय ने मॉरिशस की निवेश इकाई टाइगर ग्लोबल इंटरनैशनल होल्डिंग्स के पक्ष में दिए गए उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी है। यह मामला 2018 में फ्लिपकार्ट सिंगापुर की हिस्सेदारी 14,500 करोड़ रुपये में वालमार्ट को बेचने से जुड़ा हुआ है, जिससे भारत में पूंजीगत लाभ कमाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने […]