लेखक : रुचिका चित्रवंशी

सॉलिसिटर जनरल ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) को अपनी राय देते हुए कहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को ऑडिट के लिए कोई बाध्यकारी मानक अथवा दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले से अवगत सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि आईसीएआई किसी ऑडिट फर्म […]

नैशनल फाइनैंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन अजय भूषण पांडेय ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा कि कुछ क्षेत्रों में यह चिंता जताई जा रही है कि ऑडिट मानकों में बदलाव किए जाने से कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में ऑडिट का काम चला जाएगा, यह उचित नहीं है। पांडेय ने कहा, ‘किसी अज्ञात समस्या की गलत […]

केंद्र सरकार द्वारा लघु बचत से जुटाई जाने वाली राशि जुलाई के बजट अनुमान 4.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। इस अनुमान को सरकार ने अंतरिम बजट के बाद पहले ही घटा दिया था। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्र ने कहा, ‘हमने पहले ही भांप […]

राज्यों की राजकोषीय समझदारी की राह पर यात्रा जारी है। आधिकारिक सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक उनकी कुल उधारी 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची है, जो दिसंबर 2024 तक अनुमानित 8.38 लाख करोड़ रुपये उधारी के अनुमान का महज 60 फीसदी है। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि राज्यों द्वारा अनुमानित उधारी […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने सीमित देयता प्रतिबद्धता (एलएलपी) के लिए लेखापरीक्षा मानदंडों पर विचार के लिए अपने बोर्ड के सदस्यों की बैठक 25 नवंबर को बुलाई है। यह जानकारी सूत्रों ने दी। इस बैठक में इंस्टीट्यृट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटे्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आईसीएआई ने ही एलएलपी के वित्तीय […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को बिज़नेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई समिट में अपने मुख्य भाषण में कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं मुक्त व्यापार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बहुत पहले त्याग चुकी हैं और जलवायु नीतियां पहले ही व्यापार संरक्षण का विस्तार बन गई हैं। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों को […]

BS BFSI Summit: ठोस आर्थिक बढ़ोतरी और बुनियादी आधार मजबूत रहने के कारण भारत में बैंकिंग क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन जारी रहने की उम्मीद है। साथ ही बैंकों को जोखिम प्रबंधन और अंडरराइटिंग मानकों में सुधार करने और सचेत रहने की भी जरूरत है। बुधवार को बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में सार्वजनिक क्षेत्र के […]

दिवाला प्रक्रिया में देरी कम करने और न्यायपालिका पर बोझ कम करने की कवायद के तहत भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (आईबीबीआई) ने संशोधित नियमों का प्रस्ताव किया है। इसके तहत परिचालन ऋणदाताओं (ऑपरेशनल क्रेडिटर्स) को किसी कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया में जाने के पहले स्वैच्छिक मध्यस्थता का विकल्प मिल सकेगा। आईबीबीआई […]

नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) की अगली बोर्ड मीटिंग 11-12 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इस मीटिंग को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि NFRA संशोधित इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग (ISA 600) को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकता है। इस प्रस्ताव पर पहले सार्वजनिक सुझाव मांगे गए थे जिसकी अंतिम तारीख […]

अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 नवंबर को होने वाले हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना ​​है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कई मुद्दे उठा सकते हैं, जिनमें संरक्षणवादी उपायों में वृद्धि से लेकर घरेलू वृद्धि एवं रोजगार पर असर तक शामिल हैं। इस मुद्दों का प्रभाव इस बात पर निर्भर […]