लेखक : रुचिका चित्रवंशी

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) अपने फैसलों के लागू होने पर नजर रखने के लिए निगरानी एजेंसियों को नियुक्त कर सकता है। सामान्य विनियम 2024 के अनुसार विलय और अधिग्रहण, प्रतिबद्धता और निपटान से संबंधित फैसलों के लागू होने की ये एजेंसियां निगरानी कर सकती हैं। इन निगरानी एजेंसियों में लेखा फर्म, प्रबंधन परामर्शदाता या अन्य […]

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने मंगलवार को ऑडिटिंग 600 (एसए) के लिए संशोधित मानदंड जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है। ये संशोधन लेखापरीक्षा के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों (आईएसए 600) के अनुरूप किए गए हैं। भारत में समूह ऑडिट के दौरान ‘गुणवत्ता और उचित परिश्रम’ की गंभीर कमी उजागर हुई थी। प्राधिकरण ने […]

केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई योजनाओं का राजकोषीय गणित पर कोई असर पड़ने की संभावना नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को स्वास्थ्य, बिजली, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करने के लिए इस वित्त वर्ष में केवल 6 महीने ही बचे हैं, इसलिए राजकोषीय […]

अप्रैल-जुलाई के दौरान केंद्र सरकार के सुस्त पूंजीगत व्यय के बीच आवास (35 प्रतिशत), सड़क (34 प्रतिशत), रेलवे (34 प्रतिशत) के साथ स्वास्थ्य (32 प्रतिशत) और परमाणु ऊर्जा (30 प्रतिशत) क्षेत्र का खर्च करने में प्रदर्शन बेहतर रहा है। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि 4 महीने के दौरान इन क्षेत्रों ने 24 […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) श्रम को बढ़ा भी सकती है और इसकी जगह भी ले सकती है, इसलिए दोनों के बीच सही सतुलन बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एआई के मध्यम अवधि परिणामों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी सरकार के […]

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने विलय के लिए मंगलवार को नए नियम-कायदे जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के बाद उन कंपनियों की संख्या बढ़ जाएगी जिन्हें अनिवार्य रूप से विलय से पहले सीसीआई की अनुमति लेनी होगी। नए नियम-कायदों के अनुसार, जिन कंपनियों का सालाना कारोबार 500 करोड़ रुपये से अधिक है या जिन्होंने पिछले […]

भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ और क्रिप्टो ट्रेडिंग के कारोबार को कानून की भावना के अनुरूप बनाया जा सकता है, लेकिन वे सामाजिक मूल्य के मामले में बहुत कम योगदान देते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कहा कि यह अलग […]

विश्व बैंक ने मंगलवार को कहा कि भारत को अगर साल 2030 तक 1 लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल नहीं होने के अपने रुख सहित क्षेत्रीय एकीकरण रणनीति की नए सिरे से समीक्षा करनी चाहिए। बहुपक्षीय ऋणदाता एजेंसी ने अपनी हालिया […]

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर के अनुमान को 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी कर दिया है। बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ने, कृषि क्षेत्र में सुधार और ग्रामीण मांग में तेजी की वजह से विश्व बैंक ने वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। विश्व बैंक की […]

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने शुक्रवार को कहा कि वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के आंकड़े निरंतर बढ़ती ग्रामीण खपत को दर्शाते हैं। यदि अर्थव्यवस्था बीते 10 वर्षों में किए गए आधारभूत सुधारों पर आगे बढ़ती है तो यह सतत ढंग से मध्यम अवधि में 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि […]